केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 479 को लागू करने का परामर्श दिया है, जिसका उद्देश्य विचाराधीन कैदियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना है।
राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अनुसार, 2023 के बाद से विश्व भर में प्रवाल भित्तियों का सामूहिक विरंजन अब तक का सबसे व्यापक रिकॉर्ड है।
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