विचाराधीन कैदियों के लिए BNSS के अंतर्गत जमानत प्रावधान

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

सन्दर्भ

• केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 479 को लागू करने का परामर्श दिया है, जिसका उद्देश्य विचाराधीन कैदियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

• यह परामर्श जेलों में भीड़भाड़ और विचाराधीन कैदियों की लंबे समय तक हिरासत में रहने की बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, जिनमें से कई को अभी तक मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा है।
• भारत में विचाराधीन कैदियों का अनुपात विश्व में सबसे अधिक है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) जेल सांख्यिकी भारत 2021 के अनुसार, भारत की जेलों में 77% से अधिक जनसँख्या विचाराधीन कैदियों की है।
  • 2021 में भारतीय जेलों की अधिभोग दर लगभग 130% थी।

जेलों में भीड़भाड़ के कारण

• सख्त ज़मानत प्रावधान: न्यायालय ज़मानत देने में संशयशील हैं, सामान्यतः  छोटे-मोटे अपराधों के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ज़्यादातर विचाराधीन कैदियों को लंबी अवधि के लिए जेल में रहना पड़ता है, भले ही वे ज़मानत पर रिहा होने के योग्य हों।
• विलंबित छूट और पैरोल: हालाँकि पैरोल और छूट के लिए प्रावधान उपस्थित हैं, लेकिन नौकरशाही की बाधाएँ और इन अनुरोधों को संसाधित करने में देरी के कारण पात्र कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता।
• अपर्याप्त जेल अवसंरचना: जेल की क्षमता जेल की बढ़ती जनसँख्या के साथ सामंजस्य नहीं रख पाई है।

BNSS, 2023 के तहत जमानत के प्रावधान

• धारा 479 के तहत, जिन कैदियों ने अपने कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है, वे अब जमानत के लिए पात्र हैं। 
• पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को व्यक्तिगत बांड पर रिहा करने का अधिकार है, यदि उन्होंने अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है।

ई-जेल पोर्टल

• पात्र कैदियों की शीघ्र पहचान करने में जेल अधिकारियों की सहायता के लिए, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-कारावास पोर्टल में उचित प्रावधान किए हैं, जिसमें निम्नलिखित सूचीबद्ध हैं:
  • कैदियों पर किस प्रकार के अपराध का आरोप लगाया गया है,
  • किए गए अपराध के लिए अधिकतम सजा,
  • किसी कैदी द्वारा संबंधित कानून के तहत किसी अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा करने की तिथि, आदि।

सरकार द्वारा की गई अन्य पहल

• मॉडल जेल मैनुअल, 2016: कैदियों के कल्याण, पुनर्वास और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेल प्रशासन में सुधार के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
• कैदियों के लिए कानूनी सहायता: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) उन विचाराधीन कैदियों और दोषियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च नहीं उठा सकते।
• जेल सुधारों पर अखिल भारतीय समिति (मुल्ला समिति) 1980: समिति ने मुकदमों में तेजी लाने और जेलों में भीड़भाड़ कम करने, पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने, कैदियों के लिए कौशल विकास, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए कार्यक्रम सुझाए।
• गृह मंत्रालय ने 2024 में गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना शुरू की, जिसमें उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए जो जमानत या जमानत का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।

आगे की राह 

• फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का विस्तार करना, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों के लिए, उनकी लंबी हिरासत को कम करेगा। 
• ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और स्वचालित केस प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, ताकि अदालती प्रक्रियाओं में देरी को कम किया जा सके। 
• विचाराधीन समीक्षा समितियाँ (URCs): जिला स्तर पर यूआरसी को मजबूत करना, ताकि विचाराधीन कैदियों की स्थिति की नियमित समीक्षा की जा सके और जहाँ उचित हो, विशेष रूप से छोटे अपराधों के लिए उनकी रिहाई में तेजी लाई जा सके।

Source: TH