भारत-जापान की चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक 

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतरराष्ट्रीय संबंध, GS3/ रक्षा

संदर्भ

  • भारत और जापान ने टोक्यो में विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के स्तर पर ‘2+2’ संवाद आयोजित किया।

संवाद के प्रमुख परिणाम

  • दोनों देशों ने एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। इसके अंतर्गत जापान की आत्मरक्षा सेनाओं को वास्तविक गोला-बारूद के साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए भारतीय फायरिंग रेंज का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से संबंधित अभ्यास भी शामिल हैं।
  • दोनों पक्षों ने फरवरी 2027 तक आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्राप्त करने के साथ भारत में एकीकृत कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (UNICORN) प्रणाली से संबंधित व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की।
    • दोनों देशों ने ‘जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण’ के ढाँचे के अंतर्गत रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की।
  • समुद्री सुरक्षा सहयोग : दोनों देशों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की;
    • समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाना।
    • नौसैनिक पोत निर्माण एवं डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाना।
    • जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना और भारतीय नौसेना के बीच सूचना-साझाकरण को सुदृढ़ करना।
    • दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग का विस्तार करना।
  • रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग : भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा जापान की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी एवं लॉजिस्टिक्स एजेंसी (ATLA) उन्नत मिसाइलों और रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाएँगे।
    • दोनों देशों ने ‘वायु क्षेत्र जागरूकता’ के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय रक्षा सहभागिता का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की।

भारत-जापान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

  • संबंधों की स्थापना : द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने जापान के साथ एक अलग शांति संधि करने का विकल्प चुना। वर्ष 1952 में हस्ताक्षरित इस संधि ने दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत की।
  • द्विपक्षीय संबंधों का विकास : भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी , वर्ष 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी तथा वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी का दर्जा प्रदान किया गया।
  • रणनीतिक सामंजस्य : भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI), जापान की ‘स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत’ (FOIP) नीति के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं।
  • वैश्विक पहलों में सहयोग : जापान और भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) तथा उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (LeadIT) जैसी पहलों में सहयोग करते हैं।
    • दोनों देश क्वाड (Quad) और भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति शृंखला प्रत्यास्थता पहल (SCRI) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी मिलकर कार्य करते हैं।
  • रक्षा एवं सुरक्षा : दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008), रक्षा सहयोग एवं आदान-प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापन (2014), सूचना संरक्षण समझौता (2015), पारस्परिक आपूर्ति एवं सेवा प्रावधान समझौता (2020) तथा UNICORN नौसैनिक मस्तूल का संयुक्त विकास (2024) शामिल हैं।
  • सैन्य अभ्यास : मालाबार (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ), मिलन (बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास), जिमेक्स (द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास), धर्म गार्जियन (थल सेना अभ्यास) तथा तटरक्षक सहयोग से संबंधित गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
    • वर्ष 2024-25 में भारत और जापान के तीनों सेनाओं के प्रमुखों की सहभागिता देखी गई, जिससे दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा मिला।
  • द्विपक्षीय व्यापार : वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 22.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
    • भारत का जापान से आयात, जापान को किए जाने वाले निर्यात की तुलना में अधिक है।
    • भारत के प्रमुख निर्यातों में रसायन, वाहन, एल्युमीनियम और समुद्री खाद्य उत्पाद शामिल हैं, जबकि जापान से मशीनरी, इस्पात, तांबा और रिएक्टरों का आयात किया जाता है।
  • निवेश : जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2024 तक भारत में जापान का संचयी निवेश 43.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
    • जापान ने भारत को लगातार दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे आशाजनक गंतव्य के रूप में स्थान दिया है।
  • अंतरिक्ष सहयोग : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) एक्स-रे खगोल विज्ञान, उपग्रह नौवहन, चंद्र अन्वेषण तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी मंच (APRSAF) के क्षेत्र में सहयोग करते हैं।
    • वर्ष 2016 में दोनों संगठनों ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण एवं उपयोग के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए।
  • उभरते सहयोग के क्षेत्र : डिजिटल सहयोग (सेमीकंडक्टर एवं स्टार्टअप), स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला की प्रत्यास्थता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कौशल विकास।
  • विकास एवं अवसंरचना सहयोग : जापान वर्ष 1958 से भारत को आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। इसके माध्यम से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना एवं मानव विकास परियोजनाओं को सहायता दी जाती है।
    • वर्ष 2023-24 में ODA के अंतर्गत लगभग 580 अरब जापानी येन (4.5 अरब अमेरिकी डॉलर) की सहायता वितरित की गई।
    • मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास का प्रतीक एक प्रमुख परियोजना है।
  • पर्यटन : वर्ष 2023-24 को ‘पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष’ के रूप में मनाया गया। इसकी विषयवस्तु थी—“हिमालय को माउंट फ़ूजी से जोड़ना” ।
  • प्रवासी भारतीय : जापान में लगभग 54,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के पेशेवर और इंजीनियर शामिल हैं।

चिंता के क्षेत्र 

  • व्यापार असंतुलन : भारत और जापान के बीच उल्लेखनीय व्यापार असंतुलन है। जापान भारत को जितना निर्यात करता है, उसकी तुलना में भारत जापान को कम निर्यात करता है। इससे पारस्परिक एवं संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
  • भू-राजनीतिक तनाव : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे भारत-जापान संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इनके लिए सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
  • सांस्कृतिक एवं भाषाई बाधाएँ : सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद भाषा, संस्कृति और व्यावसायिक कार्यप्रणालियों में अंतर दोनों देशों के बीच गहरे एकीकरण की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।
  • जन-से-जन संपर्क का सीमित स्तर : दोनों देशों के नागरिकों के बीच पारस्परिक संपर्क का स्तर अभी भी सीमित है, जिससे एक-दूसरे के प्रति गहरी समझ विकसित करने में बाधा आती है।
  • अवसंरचनात्मक बाधाएँ : सुधारों के बावजूद भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जापानी निवेश को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए आवश्यक अवसंरचना का अभाव है।
  • आर्थिक प्राथमिकताओं में अंतर : भारत का तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान कभी-कभी जापान की सतत विकास एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित प्राथमिकताओं से भिन्न हो सकता है।

आगे की राह 

  • भारत और जापान साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, पारस्परिक विश्वास तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं।
  • रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग को सुदृढ़ करने से दोनों देशों के बीच रणनीतिक सामंजस्य गहरा होगा तथा स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
  • पारस्परिक हितों और रणनीतिक स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित निरंतर द्विपक्षीय सहभागिता इस साझेदारी को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के एक प्रमुख आधार के रूप में स्थापित कर सकती है।

स्रोत: TH

 

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