भारत के व्यापार समझौते 

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतरराष्ट्रीय संबंध/GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत की मुक्त व्यापार समझौते (FTA) संबंधी यात्रा अब समझौतों के नेटवर्क का विस्तार करने से आगे बढ़कर इनके माध्यम से प्राप्त बाजार पहुँच का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

• मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता है, जिसके अंतर्गत वे निम्नलिखित के लिए सहमत होते हैं:
  • वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम करना या समाप्त करना;
  • सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना;
  • निवेश को संरक्षण प्रदान करना;
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।

भारत के हालिया FTA की प्रमुख विशेषताएँ

• वित्त वर्ष 2025-26 में वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात रिकॉर्ड 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें वस्तुओं का निर्यात 441.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  • संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया भारत के हालिया व्यापार समझौतों के अंतर्गत प्रारंभिक प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
• भारत-UAE CEPA (2022): वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने UAE को 37,359.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया।
  • भारत के व्यापार समझौतों में UAE भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा।
  • वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 100.06 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें 19.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
  • भारत और UAE ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
• भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022): वित्त वर्ष 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 के 4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.28 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 80% से अधिक की वृद्धि है।
  • 2026 से आगे, भारत से होने वाले सभी निर्यात अब ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शून्य-शुल्क पहुँच के लिए पात्र हैं।

FTA का महत्व

• निर्यातकों के लिए FTA के लाभों तक पहुँच सुगम बनाना: व्यापार समझौता प्राथमिकता-आधारित बाजार पहुँच प्रदान करता है। निर्यातकों को सामान्यतः अपने माल के मूल देश का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
  • प्राथमिकता-प्राप्त मूल प्रमाणपत्र (CoO) यह प्रमाणित करता है कि वस्तुएँ निर्धारित मूल-स्थान संबंधी नियमों को पूरा करती हैं। इससे पात्र वस्तुओं को कम या शून्य सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त होता है।
• FTA बाजारों तक पहुँचने वाले उत्पादों की व्यापक श्रृंखला: किसी FTA की पहुँच इस बात से भी परिलक्षित होती है कि साझेदार देशों के बाजारों में कितने प्रकार के उत्पाद प्रवेश कर रहे हैं। भारत के हालिया कई समझौतों में उत्पाद-स्तर पर इस विस्तार को देखा जा सकता है।
• बाजार पहुँच: ये समझौते श्रम-प्रधान कई क्षेत्रों में बाजार पहुँच का विस्तार करते हैं।
  • इन क्षेत्रों में व्यापक अवसर छोटे उत्पादकों और स्थानीय उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं।
• सेवा क्षेत्र में लाभ: भारत के हालिया FTA ने सेवा प्रदाताओं और पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार किया है।
  • सेवा क्षेत्र भारत के कुल रोजगार में लगभग 30% का योगदान देता है और वित्त वर्ष 2025-26 में सेवाओं का निर्यात 421.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। क्षेत्र के इस व्यापक आकार को देखते हुए यह भारत के FTA का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आगे की राह

• हालिया समझौते कार्यान्वयन के अधिक गहन चरण में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं भारत अपने भविष्य के व्यापार एजेंडे का भी विस्तार कर रहा है।
• लगभग दस व्यापार समझौते विचाराधीन हैं, जिनमें यूरेशियन आर्थिक संघ, पेरू, चिली, इज़राइल, कनाडा और मालदीव के साथ नई वार्ताएँ शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, भारत-कोरिया CEPA और भारत-श्रीलंका ETCA जैसे वर्तमान समझौतों को भी उन्नत किया जा रहा है।
• जैसे-जैसे व्यवसाय इन समझौतों के तहत सुनिश्चित बाजार पहुँच का अधिक उपयोग करेंगे, इनका प्रभाव और व्यापक होगा।
• इससे निर्यात में अधिक भागीदारी बढ़ेगी, व्यापार में विविधता आएगी तथा साझेदार देशों के बाजारों के साथ वाणिज्यिक संबंध सुदृढ़ होंगे।

Source: PIB