The US recently articulated its vision for reforming the World Trade Organization (WTO).
Major Highlights of the US Suggested Reforms
Decision-Making (Plurilateralism): The US argues consensus among 166 members is unrealistic for new trade rules.
It supports plurilateral agreements among willing members as the future of WTO rule-making.
Plurilateral describes agreements, or initiatives involving a limited group of countries that share specific interests, often focusing on particular sectors or issues, offering a flexible way to advance cooperation.
A group of local farmers and volunteers, called water guardians, are attempting grassroots water restoration in the semi-arid Homokhátság region in Hungary.
The ‘Water Guardians’ Initiative
Parts of Central Europe, particularly Hungary’s Great Hungarian Plain (Homokhátság), are witnessing rapid desertification, driven by climate change, falling groundwater levels, and unsustainable land and water management.
The initiative aims to retain and redistribute water locally, rather than allowing it to drain away unused.
The India–Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) has completed three years of operation since its implementation in December 2022.
What is Ind-Aus ECTA?
The Ind-Aus ECTA is a bilateral free trade agreement between India and Australia, signed on 2 April 2022 and implemented from December 2022.
It is termed an “early harvest” or interim agreement, meaning it focuses on quick and high-impact liberalisation in goods trade, with limited but important commitments in services and investment.
The ECTA serves as a foundation for a deeper and more comprehensive Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) in the future.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024–25 रिपोर्ट दर्शाती है कि जहाँ बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आई है, वहीं हानि की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
RBI रिपोर्ट से प्रमुख निष्कर्ष
धोखाधड़ी की प्रकृति: 2024-25 के दौरान कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी कुल मामलों का 66.8% रही, जो डिजिटल बैंकिंग में लगातार बनी कमजोरियों को उजागर करती है। राशि के संदर्भ में, अग्रिम (Advances)-संबंधित धोखाधड़ी का हिस्सा 33.1% था।
बैंक-वार वितरण: 2024-25 में निजी बैंकों ने रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी का 59.3% हिस्सा लिया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में शामिल राशि का 70.7% हिस्सा था।
भारत के 2047–48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक होगी और औसत वार्षिक वृद्धि दर ~6% बनी रहेगी। यह अनुमान अर्न्स्ट एंड यंग (EY) की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।
वर्तमान स्थिति
वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) 8.1% बढ़ा, जिसे सशक्त औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों ने उत्प्रेरित किया।
भारत के सेवा निर्यात पिछले दो दशकों में 14% बढ़े और 2021–22 में $254.5 बिलियन तक पहुँचे।
प्रारंभिक पायलट आँकड़े दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के डिज़ाइन, माँग और क्रियान्वयन के बीच एक अंतर और संरचनात्मक असंगतियाँ विद्यमान हैं।
