The Supreme Court of India has issued directions to Central and State governments under Article 142 on Student Suicides and Higher Education Institutions (HEI) Functioning.
Major Issues Highlighted by Supreme Court
Rapid massification and privatization of higher education: India now ranks second globally in student enrolment, has led to student distress, deaths, chronic faculty vacancies, and exploitation.
Student mental health: The Supreme Court noted an epidemic of student suicides, with stressors including rigid attendance policies, overburdened curricula, exam pressures, faculty shortages, reliance on guest faculty, and non-transparent placement processes.
Medical and engineering students face extreme workload and exploitative academic culture.
The current reciprocal tariff policies and protectionism by the US is a bad sign for the development of a multi-state, multimodal transport and trade corridor like the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC).
About
For almost all the participating nations except the US, IMEC does not represent a geopolitical contest.
Instead, it serves as economic insurance to future-proof global trade in an era marked by supply-chain shocks, geopolitical fragmentation, and climate stress.
India stands at a critical intersection between the enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) and the fulfillment of its public health obligations.
उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार और निजीकरण: भारत अब छात्र नामांकन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र तनाव, मृत्यु, दीर्घकालिक संकाय रिक्तियाँ एवं शोषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
छात्र मानसिक स्वास्थ्य: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं की महामारी का उल्लेख किया, जिसके कारणों में कठोर उपस्थिति नीतियाँ, अत्यधिक पाठ्यक्रम भार, परीक्षा दबाव, संकाय की कमी, अतिथि संकाय पर निर्भरता और अपारदर्शी प्लेसमेंट प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
अमेरिका द्वारा अपनाई गई वर्तमान पारस्परिक टैरिफ नीतियाँ और संरक्षणवाद, भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे बहु-राज्यीय, बहु-आयामी परिवहन एवं व्यापार गलियारे के विकास के लिए एक बुरा संकेत है।
परिचय
लगभग सभी भागीदार देशों के लिए, अमेरिका को छोड़कर, IMEC किसी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
इसके बजाय, यह वैश्विक व्यापार को भविष्य के लिए सुरक्षित करने हेतु आर्थिक बीमा के रूप में कार्य करता है, विशेषतः उस युग में जो आपूर्ति-श्रृंखला आघातों, भू-राजनीतिक विखंडन और जलवायु संकट से प्रभावित है।
India skipped the BRICS Plus naval exercise “Will for Peace 2026” hosted by South Africa, opting out entirely despite holding the BRICS chair this year.
What are BRICS Plus Naval Exercises?
BRICS Plus naval exercises are ad-hoc maritime drills involving BRICS members and selected non-BRICS partner countries.
They are not mandated under the BRICS framework and do not form part of official BRICS mechanisms.
Led by China, the exercise features active naval participation from Russia, Iran, the United Arab Emirates (UAE), and South Africa.
