सुदृढ़ कानूनी ढाँचे और कई योजनाओं के बावजूद भारत में बाल विवाह की समस्या बनी हुई है। भारत 2030 के सतत विकास लक्ष्य (SDG) की समयसीमा तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में अभी भी पीछे है।
कारण
गरीबी और आर्थिक असुरक्षा: गरीब परिवार प्रायः जल्दी विवाह को आर्थिक भार कम करने और लड़की का भविष्य “सुरक्षित” करने का साधन मानते हैं।
सामाजिक‑सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएँ: कुछ समुदायों में लड़कियों का विवाह किशोरावस्था से पहले या तुरंत बाद करना शुभ माना जाता है।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की ग्रुप C पदों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है।
अग्निपथ योजना
सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी ताकि पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों को तीनों सेनाओं में अधिकारी पद से नीचे के कैडर में चार वर्षों की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा सके।
पात्रता: 17.5 से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Prasar Bharati has prepared a draft Content Syndication Policy, 2025 to promote cultural outreach and monetize content.
About
The policy aims to monetize content being produced by Doordarshan and Akashvani, archived national and regional content, and live coverages (Government events, festivals, sports, etc.).
It also takes into consideration digital-first content published on Prasar Bharati’s OTT platform.
It also proposes monetization of commissioned, co-produced, licensed, and other content owned by Prasar Bharati.
The Chairperson of the Select Committee of Lok Sabha presented the Report on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025 to the Lower House.
Recommendations of Select Committee
The Committee has proposed fixing a three-month time limit for the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) to decide insolvency appeals.
The definition of the term ‘service provider’ be suitably modified to include ‘registered valuer’ to the list of entities that are provided under the IBC, and the definition for ‘registered valuer’ be suitably inserted.
It also suggested that to maintain coherence, appropriate references to ‘registered valuer’ be included where the term service provider is used in the Amendment Bill and at all relevant places where it has a consequential effect.
8081300200
Live/Online Class