स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग्स के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विश्व में तीसरे स्थान पर है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता तथा लचीलापन सुदृढ़ करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता हुआ उपयोग कर रहा है।
भारतीय कृषि के लिए एआई क्यों महत्त्वपूर्ण है?
भारतीय कृषि संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही है, जैसे विखंडित भूमि स्वामित्व, जलवायु परिवर्तनशीलता, मूल्य अस्थिरता और कम उत्पादकता।
जलवायु परिवर्तन ने चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति बढ़ा दी है, जिससे पूर्वानुमान तकनीकों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।
भारत की स्वतंत्रता-उपरांत सामान्य प्रशासनिक सेवा नियम, जो कभी राष्ट्र-निर्माण के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे, अब प्रौद्योगिकी-प्रधान और जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों वाले युग में प्रभावी वैज्ञानिक शासन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
मूल समस्या
सरकार में प्रवेश करने वाले वैज्ञानिकों पर सामान्य सिविल सेवा नियम लागू होते हैं।
प्रशासनिक प्रणालियाँ पदानुक्रम, एकरूपता और प्रक्रियात्मक अनुपालन को प्राथमिकता देती हैं।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक साझेदारी निर्धारित समय से पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली गई है और अब वर्ष 2032 तक 200 अरब डॉलर का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
India is hosting the India AI Impact Summit in New Delhi focusing on practical AI deployment and measurable societal outcomes rather than broad policy discussions.
Developments and Applications
Agriculture: AI-driven advisory tools are being used to guide sowing decisions, optimise input use and improve yields.
AI innovations are helping farmers make data-driven, sustainable decisions.
Neoperk provides rapid soil health analysis for optimized fertiliser use,
A study titled “Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero” by NITI Aayog projects a shift in India’s electricity mix from coal dominance to renewable leadership by 2070.
Present Electricity Landscape of India
Coal remains the backbone of India’s power system, accounting for nearly 74% of electricity generation, ensuring dependable and low-cost base-load supply.
As per IRENA RE Statistics 2025, globally, India stands 3rd in Solar Power installed capacity, 4th in Wind Power capacity and 4th in total Renewable Energy capacity.
India’s total installed capacity stands at 513 GW, of which 48% is fossil-based, 50% is from renewable energy sources and 1.7% is from nuclear energy.
In Parliament, PM Modi acknowledged the undergoing structural shift from rules-based multilateralism to power-driven, transactional geopolitics.
Erosion of Multilateralism
Decline of Consensus-Based Institutions: For decades, institutions like the United Nations and World Trade Organization anchored global rule-making through collective decision-making and diplomacy.
However, this rule-based order has weakened as major powers increasingly bypass consensus mechanisms, rendering institutions less effective.
Rise of Transactional Power Politics: Multilateral platforms are being supplanted by transactional diplomacy where power and bilateral leverage outweigh collective norms.
India’s rural development trajectory over the past decade indicates a structural transition from fragmented welfare provision towards an integrated, decentralised, and community-led development paradigm.
Decentralisation in Governance
The 73rd Constitutional Amendment (1992) institutionalised Panchayati Raj Institutions (PRIs) as vehicles of grassroots democracy, enabling communities to participate directly in the planning, implementation, and monitoring of development initiatives.
Participation is increasingly supported through capacity building, technology-enabled engagement, strengthened community institutions, and participatory planning and budgeting processes.
Direct fiscal transfers to panchayats have been increased from around ₹2.36 lakh crore under the 15th Finance Commission (2021-2026) to nearly ₹4.35 lakh crore under the 16th Finance Commission (2026-2031).
