UNESCO has reportedly included three Buddhist heritage sites from Odisha- Ratnagiri, Udayagiri and Lalitgiri, in India’s tentative list for potential recognition as UNESCO World Heritage Sites.
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The tentative list identifies sites that are of outstanding universal value, either culturally or naturally, and suitable for potential inscription in the World Heritage List
These sites, collectively known as the ‘Diamond Triangle’, are believed to reflect the spread and evolution of all three major schools of Buddhism: Hinayana, Mahayana and Vajrayana.
भारत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 2016 संस्करण को प्रतिस्थापित करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और उत्पादक की जिम्मेदारी को समाहित करना है। ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
परिचय
नियमों में सर्कुलर अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को शामिल किया गया है, ताकि अपशिष्ट में कमी, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति को निपटान पर प्राथमिकता दी जा सके।
इनका लक्ष्य शहरी भारत के अपशिष्ट संकट (वार्षिक 62 मिलियन टन से अधिक, जिसमें थोक उत्पादक लगभग 30% योगदान करते हैं) का समाधान करना है। इसके लिए तकनीकी और जवाबदेही आधारित प्रणालीगत बदलाव अनिवार्य किए गए हैं।
संसदीय स्थायी समिति ने महाराष्ट्र के बरामती में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना (जिसमें उपमुख्यमंत्री की मृत्यु हुई) से महीनों पहले, भारत की नागरिक उड्डयन सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया था ।
भारत की नागरिक उड्डयन सुरक्षा रूपरेखा
यह एक बहु-स्तरीय नियामक एवं पर्यवेक्षण प्रणाली है, जिसका नेतृत्व नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) करता है और इसे विशेष वैधानिक निकायों जैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) तथा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के माध्यम से लागू किया जाता है।
यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (SARPs) के अनुरूप है तथा निवारक सुरक्षा, नियामक अनुपालन, दुर्घटना अन्वेषण एवं राज्य सुरक्षा कार्यक्रम (SSP) के माध्यम से सतत सुरक्षा सुधार पर केंद्रित है।
Recently, the Prime Minister of India, at India Energy Week in Goa, has called on global investors to partner in India’s rapidly expanding energy sector, describing it as a $500-billion investment opportunity.
Key Highlights of India Energy Week 2026
Focus on Energy Independence: India outlined its transition from energy security to energy independence, with long-term, sustainable strategies.
India as a Reliable Energy Partner: India is among the top five exporters of petroleum products, supplying over 150 countries, making it a reliable global energy partner.
The University Grants Commission (UGC) notified new regulations aimed at addressing discrimination, particularly caste-based discrimination, in higher education institutions.
Background
As per Regulation 3(c) of the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, “caste-based discrimination” means “discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes”.
It aims to curb caste-based discrimination on campuses and ensure a safe, dignified and inclusive academic environment for students, teachers and non-teaching staff.
