India’s debt-to-GDP ratio has been a growing concern, surpassing both global and emerging market averages. It requires a concerted effort from both the Central and State governments to ensure economic stability and sustainable growth.
हाल ही में, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट ‘जॉब्स एट योर डोरस्टेप(Jobs at Your Doorstep)’ में भारत को अपने महत्वाकांक्षी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और रोजगार के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया है।
ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने एक कानून पारित किया है जो टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाता है यदि वे 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहते हैं।
भारत का ऋण-से-GDP अनुपात एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है, जो वैश्विक और उभरते बाजार दोनों के औसत से अधिक हो गया है। आर्थिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
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