रोहिंग्या संकट पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का निर्णय

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ 

  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने निर्णय दिया कि म्यांमार ने वर्ष 2017 में रखाइन राज्य में सैन्य अभियानों के दौरान अपने रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध नरसंहार किया था।

पृष्ठभूमि

  • वर्ष 2019 में गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध म्यांमार की दमनात्मक कार्रवाई ने वर्ष 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार अभिसमय का उल्लंघन किया।
  • वर्ष 2020 में ICJ ने म्यांमार को नरसंहार अभिसमय के अंतर्गत प्रतिबंधित सभी कृत्यों को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया।
    • न्यायालय ने म्यांमार को साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा अभिसमय के अनुपालन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।
  • इसके अतिरिक्त, कई देश नरसंहार अभिसमय की व्याख्या एवं उसके अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए इस न्यायिक कार्यवाही में शामिल हुए।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

  • न्यायालय ने म्यांमार को निर्देश दिया कि वह हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की उनके निवास स्थान पर सुरक्षित, स्वैच्छिक एवं सम्मानजनक वापसी की अनुमति दे तथा उसे सुगम बनाए।
  • म्यांमार को नरसंहार के आरोपी व्यक्तियों की जाँच करनी होगी और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित करना होगा। इसके अतिरिक्त, मुआवजे का निर्धारण बाद की तिथि में किया जाएगा।

रोहिंग्या शरणार्थी कौन हैं?

  • रोहिंग्या म्यांमार के अराकान साम्राज्य में अपनी ऐतिहासिक जड़ें रखने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समुदाय है।
    • वे म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध जनसंख्या से सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से भिन्न हैं।
  • रोहिंग्या समुदाय का दावा है कि वे कई पीढ़ियों से म्यांमार के रखाइन राज्य में निवास कर रहे हैं। हालाँकि, देश की विभिन्न सरकारों ने उनके इस ऐतिहासिक संबंध को विवादित बताते हुए उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया है।
    • वर्ष 1982 से म्यांमार ने उन्हें नागरिकता से वंचित कर रखा है, जिसके परिणामस्वरूप वे विश्व की सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी बन गए हैं।
  • उनका सबसे बड़ा सामूहिक पलायन वर्ष 2017 में हुआ, जब सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई से बचने के लिए 7.5 लाख से अधिक लोगों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी।

नरसंहार क्या है? 

  • ‘नरसंहार’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1944 में पोलिश विधिवेत्ता राफेल लेमकिन (Raphäel Lemkin) ने किया था।
    • वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक अपराध के रूप में मान्यता दी।
  • वर्ष 1948 में ‘नरसंहार अपराध की रोकथाम एवं दंड पर अभिसमय’ , जिसे नरसंहार अभिसमय कहा जाता है, के माध्यम से इसे एक स्वतंत्र अपराध के रूप में संहिताबद्ध किया गया।
    • अप्रैल 2022 तक इस अभिसमय का 153 देशों द्वारा अनुसमर्थन किया जा चुका था।
    • भारत ने वर्ष 1949 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए तथा वर्ष 1959 में इसका अनुसमर्थन किया।
  • अभिसमय के अनुसार, नरसंहार का अर्थ किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के आशय से किए गए निम्नलिखित कृत्यों में से किसी एक से है:
    • समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    • समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
    • समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन परिस्थितियाँ थोपना, जिनका उद्देश्य उसे पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शारीरिक रूप से नष्ट करना हो।
    • समूह के भीतर जन्म रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना।
    • समूह के बच्चों को बलपूर्वक किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करना।
  • अभिसमय के अनुसार, नरसंहार का अपराध अंतरराष्ट्रीय या गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी किया जा सकता है तथा शांतिपूर्ण परिस्थितियों में भी घटित हो सकता है।
  • अनुच्छेद IX : यह नरसंहार अभिसमय की व्याख्या, अनुप्रयोग या उसके अनुपालन से संबंधित विवादों पर ICJ के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है। इसमें नरसंहार के लिए किसी राज्य की जिम्मेदारी से संबंधित विवाद भी शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है।
  • इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से हुई थी तथा इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया।
  • न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर स्थित पीस पैलेस में है।
  • न्यायालय का प्रमुख कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करना तथा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों एवं विशिष्ट एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर परामर्शात्मक राय देना है।
  • न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।
  • इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेज़ी और फ्रेंच हैं।
  • ICJ के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। हालाँकि, न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए प्रत्यक्ष प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: TH

 

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