‘मिडल पावर मोमेंट’: विश्व व्यवस्था को आकार देना

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• हाल ही में दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिए गए संबोधन ने मिडल पावर (मध्यम शक्ति) की भूमिका पर परिचर्चा को पुनः गति दी है। इस संबोधन में महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बहुपक्षीय संस्थाओं की घटती प्रभावशीलता के बीच मिडल पावर की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया।

मिडल पावर(मध्यम शक्ति) को समझना

• मिडल पावर महाशक्तियों और छोटे देशों के बीच की श्रेणी में आती हैं। इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है:
  • सुदृढ़ क्षेत्रीय उपस्थिति: अपने भौगोलिक क्षेत्र और पड़ोसी देशों के बीच इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
  • बढ़ती आर्थिक क्षमता एवं व्यापक कूटनीतिक नेटवर्क: इनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन और व्यापक राजनयिक संबंध होते हैं।
  • वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति: ये केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका और प्रभाव सुनिश्चित करना चाहती हैं।
• मिडल पावर कोई एकीकृत समूह नहीं हैं। इनके हितों, क्षमताओं और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ

• आर्थिक क्षमताएँ : इनके पास पर्याप्त आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमताएँ और व्यापक व्यापारिक नेटवर्क होते हैं।
• क्षेत्रीय प्रभाव : ये अपने पड़ोसी देशों एवं क्षेत्रों में उल्लेखनीय राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव रखती हैं।
• कूटनीतिक लचीलापन : ये प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्रों के साथ भी संबंध बनाए रखती हैं।
• रणनीतिक स्वायत्तता : ये किसी एक महाशक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का प्रयास करती हैं।
• वैश्विक मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता : ये वैश्विक शासन, विकास, जलवायु न्याय और न्यायसंगत व्यापार में सुधारों का समर्थन करती हैं।
• गठबंधन निर्माण : ये बहुपक्षीय मंचों और विशिष्ट मुद्दों पर आधारित साझेदारियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
  • उदाहरण: भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, तुर्किये, मिस्र और मेक्सिको।

वर्तमान परिदृश्य एवं स्थिति

• बहुपक्षीय संस्थाओं की घटती प्रभावशीलता: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की संरचना अब भी वर्ष 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें वर्तमान वैश्विक शक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
• महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा : अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने अनेक वैश्विक चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति को कमजोर किया है।
• आर्थिक भूगोल में परिवर्तन : उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती आर्थिक एवं तकनीकी क्षमताओं के कारण वैश्विक प्रभाव का विकेंद्रीकरण हुआ है।
• अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता: अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं ने युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की निरंतरता को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं।
• वैश्विक दक्षिण की बढ़ती आकांक्षाएँ : विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व की माँग कर रहे हैं।
  • परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय और परस्पर संबद्ध स्वरूप की ओर बढ़ रही है, जिससे मिडल पावर के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

मिडल पावर के अवसर एवं उभरती भूमिकाएँ

• पारंपरिक वैश्विक नेतृत्व की घटती प्रभावशीलता ने मिडल पावर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थिरता में योगदान देने के अवसर उत्पन्न किए हैं।
  • वैश्विक शासन : संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक में सुधारों का समर्थन करना।
  • संघर्ष समाधान : संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद और मध्यस्थता को सुगम बनाना।
  • जलवायु कूटनीति : जलवायु वित्त, जलवायु न्याय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
  • आर्थिक सहयोग : आपूर्ति शृंखलाओं की सुदृढ़ता बढ़ाना और व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लाना।
  • डिजिटल शासन : समावेशी एवं उत्तरदायी तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना।
  • वैश्विक स्वास्थ्य : टीकों, औषधियों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में सुधार करना।
  • क्षेत्रीय स्थिरता : क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान करना और सहयोगात्मक सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।
• उदाहरण:
  • भारत: वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान विकास संबंधी प्राथमिकताओं और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र में रखा।
  • ब्राज़ील: जलवायु कूटनीति और पर्यावरण संबंधी वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • दक्षिण अफ्रीका: स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है।
  • जर्मनी: यूरोपीय सुरक्षा में योगदान देता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करता है।
  • इंडोनेशिया: आसियान की केंद्रीय भूमिका और समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को बढ़ावा देता है।
• ये उदाहरण दर्शाते हैं कि मिडल पावर महाशक्ति जैसी क्षमताएँ न होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को प्रभावित कर सकती हैं।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

• आर्थिक संवेदनशीलताएँ : वैश्विक बाजारों, बाहरी पूँजी और आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता इन्हें आर्थिक आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
• महाशक्तियों का दबाव : रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण इन्हें अक्सर शक्तिशाली देशों की परस्पर विरोधी माँगों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।
• संस्थागत सीमाएँ : अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में असमान प्रतिनिधित्व के कारण इनका प्रभाव सीमित रहता है।
• हितों में भिन्नता : राजनीतिक व्यवस्थाओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं में अंतर के कारण मिडल पावर एक एकीकृत समूह के रूप में कार्य नहीं कर पाती हैं।
• सीमित सैन्य एवं आर्थिक शक्ति: अधिकांश मिडल पावर के पास अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लागू कराने के लिए आवश्यक सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अभाव है।
• कूटनीतिक विश्वसनीयता : राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धी साझेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना रणनीतिक स्वायत्तता के लिए आवश्यक है।
  • इस प्रकार, मिडल पावर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित तो कर सकती हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से महाशक्तियों के नेतृत्व का स्थान नहीं ले सकतीं।

एक उभरती मिडल पावर के रूप में भारत की भूमिका एवं प्रयास

• रणनीतिक स्वायत्तता : भारत की बहु-संरेखण नीति अमेरिका, रूस और यूरोप सहित विभिन्न प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
• G20 की अध्यक्षता (2023): भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विकास संबंधी चिंताओं को प्रमुखता से उठाया।
• वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व : वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज़ ने विकासशील देशों को अपनी साझा चिंताएँ व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।
• जलवायु नेतृत्व : अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) जैसी पहलें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
• सुरक्षा साझेदारियाँ : क्वाड (QUAD), ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के माध्यम से भारत की भागीदारी उसके कूटनीतिक प्रभाव का विस्तार करती है।
• संपर्क एवं कनेक्टिविटी पहलें: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।
• विकास साझेदारियाँ : भारत की विकास सहायता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैक्सीन कूटनीति उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ करती हैं।

भारत की सीमाएँ 

• एक मिडल पावर के रूप में भारत की महत्त्वाकांक्षाओं के समक्ष कुछ प्रमुख बाधाएँ हैं:
  • चीन के साथ निरंतर सीमा तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।
  • महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता।
  • गरीबी, बेरोजगारी और अवसंरचना संबंधी कमियों जैसी विकासात्मक चुनौतियाँ।
  • कूटनीतिक प्रभाव को निरंतर वैश्विक परिणामों में परिवर्तित करने की सीमित क्षमता।

आगे की राह

• मिडल पावर के इस उभरते अवसर को सार्थक वैश्विक प्रभाव में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:
  • बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना: समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), IMF और विश्व बैंक में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाना।
  • मुद्दा-आधारित गठबंधन बनाना : जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल शासन और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर लचीली साझेदारियाँ विकसित करना।
  • आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाना: घरेलू विनिर्माण, तकनीकी नवाचार और विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करना।
  • वैश्विक दक्षिण के सहयोग को बढ़ावा देना : ऋण स्थिरता, विकास वित्त, खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच जैसे मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
  • रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना : प्रतिस्पर्धी शक्ति समूहों पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना विविध साझेदारियों को आगे बढ़ाना।
  • क्षेत्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना : आसियान (ASEAN), बिम्सटेक (BIMSTEC), अफ्रीकी संघ और अन्य क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  • भू-राजनीतिक विभाजनों को कम करना : अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

• मिडल पावर का यह उभरता अवसर महाशक्तियों का स्थान लेने से संबंधित नहीं है, बल्कि वैश्विक शासन में उत्तरदायित्व के अधिक न्यायसंगत वितरण से जुड़ा है। भारत के लिए यह अपनी आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक विश्वसनीयता और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व को निरंतर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में परिवर्तित करने का अवसर प्रस्तुत करता है।
• इसकी सफलता रणनीतिक स्वायत्तता, घरेलू क्षमताओं के विकास और ऐसी साझेदारियों पर निर्भर करेगी, जो अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी एवं नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा दें।

स्रोत: TH