पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- विमुद्रीकरण के दस वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आँकड़े दर्शाते हैं कि इस कदम का प्रचलन में उपस्थित नकदी को कम करने तथा जाली नोटों का पता लगाने पर सीमित प्रभाव पड़ा है।
पृष्ठभूमि
- घोषणा: सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को घोषणा की थी कि ₹500 और ₹1,000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।
- प्रभाव : इस कदम के परिणामस्वरूप प्रचलन में मौजूद कुल नकदी के मूल्य का लगभग 86% वापस ले लिया गया था।
- उद्देश्य :
- काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
- जाली मुद्रा का उन्मूलन करना।
- आतंकवादी वित्तपोषण और हवाला लेन-देन को बाधित करना।
- डिजिटल भुगतान तथा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना।
भारत में विमुद्रीकरण के पूर्व के उदाहरण
- विमुद्रीकरण, 1946: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सरकार ने उच्च मूल्यवर्ग के ₹500, ₹1,000 और ₹10,000 के नोटों की वैध मुद्रा की स्थिति समाप्त कर दी थी।
- यह कार्रवाई उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट अध्यादेश, 1946 के माध्यम से की गई थी।
- विमुद्रीकरण, 1978: सरकार ने ₹1,000, ₹5,000 और ₹10,000 के नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया था।
- इसे उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 के माध्यम से लागू किया गया था।
- यह वांचू समिति (प्रत्यक्ष कर जाँच समिति) की सिफारिशों के अनुरूप किया गया था। इस समिति ने काले धन और कर अपवंचन से संबंधित मामलों की जाँच की थी।
दस वर्षों के बाद प्रमुख निष्कर्ष
- नकदी के प्रचलन में सीमित कमी : सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का स्तर लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है।
- विमुद्रीकरण से पूर्व के वित्त वर्ष 2015-16 में GDP के अनुपात में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा 11.9% थी, जो 31 मार्च, 2026 तक मामूली रूप से बढ़कर 12.1% हो गई।
- GDP के अनुपात में UPI लेन-देन का मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में शून्य से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 91% हो गया है।
- जाली मुद्रा पर अंकुश : सभी मूल्यवर्गों के नोटों में प्रचलन में उपस्थित प्रति एक करोड़ नोटों पर पकड़े गए जाली नोटों की संख्या वित्त वर्ष 2015-16 में 70.1 से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 13.4 रह गई।
- हालाँकि, नई शृंखला के ₹500 के जाली नोटों का पता लगने की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति एक करोड़ नोटों पर 0.3 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 20.1 हो गई।
- वर्ष 2023 में RBI द्वारा ₹2,000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद उनके जाली नोटों का पता लगने की संख्या में भी वृद्धि हुई।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ, 2023 : सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण संबंधी निर्णय की वैधता की समीक्षा की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विमुद्रीकरण की प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के अंतर्गत RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।
आगे की राह
- वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय में सुधार: संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान करने तथा धन शोधन पर अंकुश लगाने के लिए RBI, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- काले धन के स्रोतों को लक्षित करना : मुख्य रूप से मुद्रा की निकासी पर निर्भर रहने के बजाय बेनामी संपत्तियों, शेल कंपनियों, कर चोरी और अघोषित परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- कर अनुपालन में सुधार : अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए, सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
स्रोत: TH
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