पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने ओवरसीज़ शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने संबंधी नियमों को शिथिल करने के उद्देश्य से कंपनी (अनुमत अधिकार क्षेत्रों में इक्विटी लिखतों की सूचीबद्धता) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।
ओवरसीज़ सूचीबद्धता क्या है?
- ओवरसीज़ सूचीबद्धता से तात्पर्य किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों को विदेशी निवेशकों से पूँजी एकत्रित करने के लिए अनुमत अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने से है।
- जनवरी 2024 में सरकार ने भारतीय कंपनियों को गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT-IFSC) में संचालित अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में अपनी प्रतिभूतियों को सीधे सूचीबद्ध कराने की अनुमति दी थी।
वर्ष 2026 के संशोधन के प्रमुख प्रावधान
- इक्विटी लिखतों के दायरे का विस्तार: संशोधन के अंतर्गत ओवरसीज़ सूचीबद्धता संबंधी रूपरेखा में ‘इक्विटी शेयर’ शब्द के स्थान पर ‘इक्विटी लिखत’ शब्द का प्रयोग किया गया है।
- अब कंपनियाँ अनुमत अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय ऋणपत्र तथा अधिमान शेयर सूचीबद्ध करा सकती हैं।
- ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली कंपनियों को अनुमति: अब ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली कंपनियाँ भी विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो सकती हैं, बशर्ते शुद्ध निर्गम का कम-से-कम 75% हिस्सा पात्र संस्थागत क्रेताओं (QIBs) को आवंटित किया जाए।
- असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को अनुमति: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में कार्यरत असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ भी विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्धता की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
- इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के लागू नियमों का अनुपालन करना होगा।
- ऋण चुकाने के बाद प्रतीक्षा अवधि में कमी: जिन कंपनियों ने वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों का भुगतान कर दिया है, उनके लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से घटाकर छह महीने से अधिक कर दी गई है।
- प्रपत्र LEAP-1 में संशोधन: सरकार ने प्रपत्र LEAP-1 में संशोधन किया है, जिसका उपयोग कंपनियाँ कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के पास अपना विवरण-पत्र दाखिल करने के लिए करती हैं।
- संशोधित प्रपत्र के अंतर्गत कंपनियों को यह बताना अनिवार्य होगा कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतरंगत उनके विरुद्ध कोई निरीक्षण, जाँच अथवा अन्वेषण की कार्रवाई की गई है।
संशोधन का महत्त्व
- वैश्विक पूँजी तक बेहतर पहुँच: इससे भारतीय कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पूँजी एकत्रित कर सकेंगी तथा वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता ला सकेंगी।
- वित्तीय लचीलापन: पात्र प्रतिभूतियों के व्यापक विकल्प उपलब्ध होने से कंपनियाँ अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त वित्तपोषण साधनों का चयन कर सकेंगी।
- व्यावसायिक पुनरुद्धार को समर्थन: ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली कंपनियों को विदेशी पूँजी तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे उनके पुनर्गठन एवं व्यावसायिक पुनरुद्धार में सहायता मिल सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण: इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी की भूमिका का विस्तार होगा तथा वैश्विक निवेशकों के लिए इसका आकर्षण बढ़ेगा।
- वैश्विक वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा: यह संशोधन भारत की ओवरसीज़ सूचीबद्धता संबंधी रूपरेखा को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रथाओं तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की वर्तमान नियामकीय व्यवस्था के अनुरूप बनाता है।
- संस्थागत निवेशकों की भागीदारी: पात्र संस्थागत क्रेताओं (QIBs) के लिए निर्धारित आवंटन की अनिवार्यता से समुचित जाँच-पड़ताल को बढ़ावा मिलेगा तथा विदेशी निर्गमों में निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ होगा।
प्रमुख चिंताएँ
- सूचना विषमता : विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति एवं अभिशासन संबंधी कार्यप्रणालियों का आकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- बाजार में अस्थिरता : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से जुड़ाव बढ़ने के कारण कंपनियों की वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
प्रमुख आर्थिक शब्दावली
- पूँजी बाजार : यह एक ऐसा वित्तीय बाजार है, जहाँ एक वर्ष से अधिक अवधि की दीर्घकालिक पूँजी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे शेयर, बॉण्ड एवं ऋणपत्र आदि के माध्यम से जुटाई एवं निवेश की जाती है।
- इक्विटी शेयर : ये किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर होते हैं।
- इनके धारकों को मतदान का अधिकार तथा कंपनी के लाभ एवं परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी प्राप्त होती है।
- परिवर्तनीय ऋणपत्र : ये ऐसे ऋण साधन हैं, जिन्हें निर्धारित शर्तों के अंतर्गत कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- अधिमान शेयर : ये ऐसे शेयर हैं, जिनके धारकों को इक्विटी शेयरधारकों की तुलना में लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूँजी वापस पाने में प्राथमिकता प्राप्त होती है।
- पात्र संस्थागत क्रेता (QIBs): ये ऐसे संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ एवं बैंक, जिनके पास अपनी वित्तीय क्षमता एवं विशेषज्ञता के आधार पर प्रतिभूतियों में निवेश करने की योग्यता होती है।
स्रोत: FE
Previous article
इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS)
Next article
संक्षिप्त समाचार 07-11-2026
