विकसित भारत 2047 के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन 

पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि

संदर्भ 

  • विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में वास्तविक रूप से प्रतिवर्ष लगभग 4% की वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए वर्तमान कृषि विस्तार प्रणाली को परिवर्तित कर किसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

कृषि विस्तार क्या है? 

  • अर्थ: कृषि विस्तार एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता एवं सततता में सुधार के लिए ज्ञान, तकनीकी परामर्श, कौशल तथा सहायता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  • यह कृषि अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच संपर्क स्थापित करता है, ताकि उन्नत कृषि पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
  • भारत में ऐतिहासिक रूप से कृषि विस्तार की व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दृष्टिकोण पर आधारित रही है। इसमें विशेषज्ञ प्रौद्योगिकियों का विकास करते हैं तथा विस्तार कार्यकर्ता उन नवाचारों को किसानों तक पहुँचाते हैं।

कृषि विस्तार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

  • जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण: जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण, जल की कमी तथा कृषि आगतों की आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जैसी समस्याओं के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समाधान आवश्यक हैं।
  • नवाचारों को अपनाने में बाधाएँ: संभावनाशील कृषि नवाचार अपर्याप्त आधारभूत संरचना, वित्तीय बाधाओं तथा पूरक सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण व्यापक स्तर पर अपनाए नहीं जा पाते हैं।
  • नई प्रौद्योगिकियों से जुड़ी चुनौतियाँ: नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सीखने की लागत, वित्तीय निवेश तथा अनिश्चितता शामिल होती है, जिसके कारण जोखिम लेने से बचने वाले किसान इन्हें अपनाने में हिचकिचाते हैं।
  • बदलती बाजार आवश्यकताएँ: पारंपरिक कृषि संबंधी परामर्श के अतिरिक्त किसानों को बाजार तक पहुँच, गुणवत्ता प्रमाणन, उत्पादों की अनुरेखणीयता तथा निर्यात संबंधी मानकों के अनुपालन में भी सहायता की आवश्यकता है।

पारंपरिक कृषि विस्तार मॉडल की सीमाएँ

  • शीर्ष से आधार स्तर तक दृष्टिकोण: इसमें ज्ञान का प्रवाह अनुसंधान संस्थानों से कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं और फिर किसानों तक होता है।
  • मानकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा: यह कृषि की ऐसी मानकीकृत कार्य-पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है, जो मृदा, जल की उपलब्धता, जलवायु तथा कृषि परिस्थितियों की विविधताओं के अनुकूल नहीं होती हैं।
  • किसानों के व्यवहार संबंधी सीमित समझ: यह मानकर चलता है कि यदि कोई प्रौद्योगिकी अधिक उपज या कम लागत का आश्वासन देती है, तो किसान उसे स्वतः अपना लेंगे। इस दृष्टिकोण में प्रौद्योगिकी अपनाने से जुड़ी व्यावहारिक बाधाओं की अनदेखी की जाती है।

कृषि विस्तार प्रणाली से कृषि अवसर प्रणाली की ओर

  • प्रस्तावित दृष्टिकोण के अंतर्गत कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल सूचना प्रदाता तक सीमित न रहकर अवसर-संयोजक के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं संस्थानों से जोड़ा जाएगा।
  • यह मानकीकृत प्रौद्योगिकी पैकेजों को बढ़ावा देने के बजाय किसानों की आकांक्षाओं, स्थानीय बाधाओं तथा बाजार में उपलब्ध अवसरों को समझने पर केंद्रित है।

कृषि अवसर प्रणाली के चार प्रमुख स्तंभ

  • प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना : पारंपरिक प्रौद्योगिकी पैकेजों के स्थान पर किसान-केंद्रित एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल समाधान अपनाना।
    • इन समाधानों का निर्धारण कृषि-जलवायवीय परिस्थितियों, मृदा एवं जल की उपलब्धता, परिवार की क्षमता तथा बाजार की माँग के आधार पर किया जाना चाहिए।
  • वास्तविक समय पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परामर्श उपलब्ध कराना : स्थिर एवं मौसमी कृषि कार्य-पद्धतियों के स्थान पर गतिशील तथा वास्तविक समय आधारित निर्णय-सहायता प्रणालियों को अपनाना।
    • स्वचालित मौसम केंद्रों के आँकड़ों, उपग्रह चित्रों तथा स्थानीय कीट पूर्वानुमान प्रतिरूपों का उपयोग करके समयानुकूल एवं स्थान-विशिष्ट सुझाव तैयार करना।
  • सफल नवाचारों का व्यापक विस्तार :  पायलट परियोजना संबंधी बाधा को दूर करना, ताकि अप्रमाणित प्रौद्योगिकियों का समय से पहले व्यापक विस्तार न हो तथा सफल प्रायोगिक परियोजनाएँ सीमित दायरे तक ही सिमटकर न रह जाएँ।
  • समन्वित एवं बहुलतावादी कृषि विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: खंडित नीतिगत दृष्टिकोण के स्थान पर एक समन्वित खाद्य प्रणाली आधारित दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें पोषण, जल, ऊर्जा तथा किसानों की आय के बीच परस्पर प्रभावों को ध्यान में रखा जाए।
    • सार्वजनिक कृषि विस्तार एजेंसियों, कृषि-प्रौद्योगिकी नवोद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), कृषि आगत आपूर्तिकर्ताओं तथा नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

भारत में विद्यमान कृषि विस्तार तंत्र

  • कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs): ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अग्रणी संस्थान हैं, जो खेतों पर प्रौद्योगिकियों का परीक्षण, प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
    • भारत में 638 ग्रामीण जिलों को आच्छादित करने वाले 731 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं।
  • कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA): यह विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करके विकेंद्रीकृत तथा जिला-स्तरीय कृषि विस्तार को प्रोत्साहित करता है।
  • किसान सारथी :  यह एक डिजिटल मंच है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित सेवाओं के माध्यम से किसानों तक कृषि संबंधी परामर्श एवं सूचनाएँ पहुँचाने में सहायता करता है।
  • किसान ई-मित्र : यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायक है, जो किसानों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

आगे की राह 

  • कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका का पुनर्निर्धारण: उनकी भूमिका को केवल सूचना प्रदाता तक सीमित न रखकर ऐसे सुविधा प्रदाता के रूप में विकसित करना, जो किसानों को कृषि संबंधी समग्र समाधान उपलब्ध कराने वाली सेवाओं से जोड़ सकें।
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग: इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानव-आधारित कृषि विस्तार सेवाओं को प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
  • मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करना: नवाचारों को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रभावी मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
  • स्थानीय संस्थानों का सशक्तीकरण: कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा स्थानीय कृषि विस्तार नेटवर्क को सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

स्रोत: DTE

 

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