पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अंतर्गत 12 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
परिचय
- तमिलनाडु में चार परियोजनाएँ, गुजरात एवं महाराष्ट्र में दो-दो परियोजनाएँ तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक-एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है।
- इन स्वीकृतियों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत अब तक 16 राज्यों में 34 उत्पादों से संबंधित कुल 118 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना
- शुभारंभ: इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2025 में किया गया था। इसकी अवधि छह वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष की अतिरिक्त प्रारंभिक अवधि का प्रावधान है।
- उद्देश्य: देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- इस योजना का उद्देश्य देश में आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उप-असेंबलियों तथा कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करके भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र
- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वृद्धि: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वर्ष 2014–15 के ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹13.11 लाख करोड़ हो गया।
- इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹38,000 करोड़ से अधिक से बढ़कर ₹4.24 लाख करोड़ हो गया।
- मोबाइल फोन विनिर्माण में प्रगति: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है।
- मोबाइल फोन उत्पादन में भारत ने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। वर्ष 2014–15 में अपनी कुल आवश्यकता का 78% मोबाइल फोन आयात करने वाला भारत आज लगभग सभी उपकरणों का घरेलू स्तर पर विनिर्माण कर रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के प्रमुख निर्यात गंतव्य: वित्त वर्ष 2024–25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पाँच प्रमुख निर्यात गंतव्य निम्नलिखित हैं:
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- संयुक्त अरब अमीरात
- नीदरलैंड
- यूनाइटेड किंगडम
- इटली
- रोजगार सृजन: विगत 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं।
- भविष्य का लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030–31 तक 500 अरब डॉलर का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
सरकारी पहलें
- मेक इन इंडिया : इसका शुभारंभ वर्ष 2014 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत को अभिकल्पना एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP): इसका शुभारंभ वर्ष 2017 में मोबाइल फोन एवं उनके पुर्जों में घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।
- इसके माध्यम से भारत में निवेश बढ़ाने तथा व्यापक विनिर्माण क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहन मिला है।
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI): इसके अंतर्गत पात्र लक्षित क्षेत्रों में अतिरिक्त बिक्री पर 4% से 6% तक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल फोन विनिर्माण का विस्तार करना है।
- सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना : यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- इसके दूसरे संस्करण (PLI 2.0) का उद्देश्य विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम : ₹76,000 करोड़ के सेमीकॉन 1.0 कार्यक्रम ने देश में व्यापक अर्धचालक एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान दिया है।
- यह वेफर निर्माण इकाइयों (Fabs), पैकेजिंग, परीक्षण, अभिकल्पना तथा संबंधित क्षमताओं को समर्थन प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को पूरक सहायता देता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना : इस योजना के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक 100 एकड़ भूमि पर परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह सहायता अधिकतम ₹50 करोड़ तक सीमित है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF): यह एक निधियों की निधि के रूप में कार्य करती है, जो जोखिम पूँजी उपलब्ध कराने के लिए उद्यम पूँजी निधियों (सहायक निधियों) में निवेश करती है।
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अभिकल्पना एवं विनिर्माण (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बाजार-आधारित नवाचार, उत्पाद अभिकल्पना एवं नवोद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS): इस योजना के अंतर्गत चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पूँजीगत व्यय पर 25% वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मूल्य शृंखला के अगले चरणों में उपयोग किए जाते हैं।
निष्कर्ष
- इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रणनीति का एक प्रमुख आधार बनकर उभरी है।
- केंद्रीय बजट 2026–27 में इस योजना का बजटीय आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया, जो घरेलू उत्पादन क्षमता के विस्तार के प्रति सरकार की सुदृढ़ नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इस योजना ने उल्लेखनीय निवेश आकर्षित किया है, उत्पादन में वृद्धि की है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।
स्रोत: TH
