- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च के अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है। इस निर्णय में कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।
- 1993 का कार्यालय ज्ञापन (OM): इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करते समय वेतन एवं कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया था।
- 2004 का स्पष्टीकरण: इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन संबंधी आय को क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। Read More
ओबीसी में क्रीमी लेयर निर्धारण का एकमात्र आधार माता-पिता की आय नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
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