पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था
संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च के अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है। इस निर्णय में कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
- 1993 का कार्यालय ज्ञापन (OM): इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करते समय वेतन एवं कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया था।
- 2004 का स्पष्टीकरण: इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन संबंधी आय को क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- स्पष्टीकरण का क्रियान्वयन: वर्ष 2014 तक इस स्पष्टीकरण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा (CSE), 2015 (2016 बैच) से इसे कठोरता से लागू किया गया।
- अभ्यर्थियों पर प्रभाव: परिणामस्वरूप, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 100 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के दावों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के आधार पर अस्वीकार कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय का 11 मार्च, 2026 का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों को बरकरार रखा, जिनमें प्रभावित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया था।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को पात्र अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने अपने निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया।
केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण की मांग
- केंद्र सरकार ने 11 मार्च के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तथा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:
- इस निर्णय के आधार पर पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों, सेवा आवंटन एवं वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनः नहीं खोला जाना चाहिए।
- सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के पदों के बीच समकक्षता निर्धारित करने के लिए सरकार को दो वर्ष का उचित समय दिया जाना चाहिए।
- निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर वर्तमान सेवा व्यवस्थाएँ प्रभावित हो सकती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम स्पष्टीकरण
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के क्रियान्वयन में देरी करने संबंधी केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इसमें विलंब करने का कोई ठोस औचित्य नहीं है।
- न्यायालय ने निर्णय के क्रियान्वयन की समय-सीमा आठ सप्ताह बढ़ा दी।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 11 मार्च के निर्णय के अंतर्गत दी गई राहत केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी, जो मूल न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार थे।
- इस निर्णय के आधार पर पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों, सेवा आवंटन या वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को स्वतः पुनः नहीं खोला जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर की व्याख्या सिविल सेवा परीक्षा (CSE), 2025 के सेवा आवंटन में लागू होगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अभी लंबित है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्णय में घोषित विधिक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांत का दर्जा रखता है।
निर्णय का महत्त्व
- आरक्षण के लाभों का संरक्षण: यह निर्णय उन प्रभावित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है, जिनके दावे क्रीमी लेयर संबंधी मानदंडों की व्याख्या के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे।
- न्यायिक स्पष्टता: यह निर्णय न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत तथा याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई व्यक्तिगत राहत के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
- प्रशासनिक स्थिरता: यह पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों एवं वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को पुनः खोलने से रोकता है, जिससे अन्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा होती है।
- संवैधानिक जवाबदेही: यह संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को और अधिक सुदृढ़ करता है।
- अनुच्छेद 141: इसके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
भारत में आरक्षण
- प्रत्यक्ष भर्ती (खुली प्रतियोगिता के माध्यम से): अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होने वाली प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण का प्रावधान है।
- प्रत्यक्ष भर्ती (खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त): अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से होने वाली प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25.84% आरक्षण निर्धारित है।
- 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: इसके माध्यम से राज्य (केंद्र एवं राज्य सरकारें) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया।
क्रीमी लेयर का सिद्धांत
- अर्थ: यह एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी रोजगारों में आरक्षण का लाभ किसी सामाजिक समूह के उन सदस्यों तक सीमित रखना है, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य आरक्षित वर्ग के अपेक्षाकृत संपन्न एवं सुविधासंपन्न सदस्यों को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने से रोकना है, ताकि वास्तविक रूप से वंचित वर्गों तक इन लाभों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- उद्भव: इस अवधारणा को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में प्रतिपादित किया था। इसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है।
- न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत आने वाले अपेक्षाकृत अधिक सुविधासंपन्न व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- प्रभाव: क्रीमी लेयर सिद्धांत के माध्यम से सरकार अपनी सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीतियों को अधिक प्रभावी एवं न्यायसंगत बनाने का प्रयास करती है, ताकि सहायता का लाभ सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके।
50% आरक्षण का नियम
- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कुल पदों अथवा सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- मंडल आयोग मामला (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसी असाधारण परिस्थितियों में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले तथा समाज की मुख्यधारा से बाहर रखे गए समुदायों को आरक्षण प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- यह मानदंड भौगोलिक न होकर सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) संबंधी निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- इसका अर्थ है कि वर्तमान में 50% की सीमा गैर-ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लागू होती है तथा राज्य ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित कुल 60% तक आरक्षण प्रदान कर सकते हैं।
आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 16 : यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है।
- इसके अपवादस्वरूप, राज्य को किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है, जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16(4A): – इसके अंतर्गत राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 335: यह प्रावधान करता है कि राज्य की सेवाओं एवं पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय विशेष उपाय अपनाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाया जा सके।
- भारत का 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: इसके माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।
स्रोत: IE
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संक्षिप्त समाचार 06-11-2026
