भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता: अप्रयुक्त संभावनाओं से नई व्यापारिक संरचना की ओर

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत ने भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लागू करने के लिए न्यूज़ीलैंड के कानून के पारित होने का स्वागत किया है। यह द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए समझौते को क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में

• प्रस्तावित भारत–न्यूज़ीलैंड FTA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहभागिता के लिए अधिक पूर्वानुमेय और वाणिज्यिक रूप से अनुकूल वातावरण स्थापित करना है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:
  • 100% शुल्क-मुक्त पहुँच: न्यूज़ीलैंड ने भारत के निर्यात के लिए 100% टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की है।
  • निवेश एवं कार्यबल के अवसर: 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता की गई है, जो दीर्घकालिक आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करती है।
  • सेवाएँ: यह समझौता पेशेवरों और विद्यार्थियों को बेहतर बाजार पहुँच तथा आवागमन से संबंधित अधिक स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध कराता है।
  • संवेदनशील क्षेत्र: भारत ने डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया है।
    • इस प्रकार, यह समझौता टैरिफ उदारीकरण के साथ-साथ सेवाओं, निवेश, मूल के नियमों , व्यापार सुगमीकरण तथा गैर-टैरिफ बाधाओं से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है।

भारत एवं न्यूज़ीलैंड के बीच अप्रयुक्त संभावनाएँ

• वित्तीय वर्ष 2024–25 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 711 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें वर्ष-दर-वर्ष 32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
  • हालाँकि, बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के वाणिज्य की तुलना में कुल द्विपक्षीय व्यापार अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है।
• FTA भारत को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने तथा व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
• शुल्क-मुक्त पहुँच से वस्त्र, परिधान, चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र मूल्य के स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।
• ऐसे बाजार में टैरिफ संबंधी रियायतें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों के साथ पहले से ही FTA लागू हैं और पूर्व में शुल्क की दरें 10 प्रतिशत तक रही हैं।
• सेवाएँ भी एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती हैं। बेहतर बाजार पहुँच और पेशेवरों के आवागमन से संबंधित प्रावधान भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा संबंधी क्षमताओं के लिए नए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।

FTA की नई संरचना: टैरिफ में कमी से आगे

• मूल के नियम एवं अनुपालन: अधिमान्य बाजार पहुँच का लाभ मूल के नियमों (RoO) के अनुपालन के अधीन होगा।
  • समझौते में उत्पाद-विशिष्ट मानदंड, दस्तावेजीकरण संबंधी आवश्यकताएँ तथा माल के आवागमन की निगरानी और पता लगाने की व्यवस्थाएँ शामिल हैं, ताकि दूसरे देशों के माध्यम से माल के पुनःप्रेषण द्वारा समझौते के दुरुपयोग को रोका जा सके।
  • टैरिफ संबंधी रियायतों का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को अपनी आपूर्ति शृंखला की पर्याप्त दृश्यता तथा आवश्यक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना होगा।
• व्यापार सुगमीकरण: त्वरित सीमा-शुल्क निकासी, डिजिटल प्रमाणन और सरल प्रक्रियाएँ विलंब, भंडारण लागत एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कम कर सकती हैं तथा आपूर्ति शृंखला की विश्वसनीयता में सुधार ला सकती हैं।
• गैर-टैरिफ बाधाएँ: औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में नियामकीय लाइसेंस तथा मानक टैरिफ जितने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
  • यह स्पष्ट करता है कि सुव्यवस्थित और पूर्वानुमेय नियामकीय प्रक्रियाओं से होने वाले लाभ पर्याप्त हो सकते हैं।
• कृषि उत्पादन साझेदारी: इसका उद्देश्य किसानों की सहायता करना, उत्पादन बढ़ाना तथा उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।

संबंधित चिंताएँ एवं चुनौतियाँ 

• अवसरों के बावजूद, विभिन्न चुनौतियाँ  पर ध्यान देना आवश्यक है:
  • घरेलू संवेदनशीलता: भारत द्वारा डेयरी क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना इस बात का संकेत है कि व्यापार उदारीकरण के संभावित प्रभावों को लेकर घरेलू उत्पादकों के हितों की चिंता बनी हुई है।
  • उपयोग संबंधी अंतर: यदि भारतीय उद्यम मूल के नियमों और दस्तावेजीकरण संबंधी मानकों से अनभिज्ञ हैं या उनका अनुपालन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो टैरिफ में कमी का लाभ सीमित रह सकता है।
  • गैर-टैरिफ बाधाएँ: टैरिफ समाप्त होने के बाद भी मानक, प्रमाणन और नियामकीय प्रक्रियाएँ बाजार तक पहुँच को सीमित कर सकती हैं।
  • आपूर्ति शृंखला की तैयारी: बढ़ी हुई पता लगाने की क्षमता और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण छोटे निर्यातकों को अपेक्षाकृत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  • व्यापार असंतुलन: निरंतर व्यापार उदारीकरण के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि बेहतर बाजार पहुँच से भारतीय निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो।

आगे की राह

• भारत को FTA को केवल टैरिफ में कमी के माध्यम के रूप में देखने के बजाय इसके प्रभावी उपयोग की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। व्यवसायों को:
  • हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड और उत्पाद की पात्रता की समीक्षा करनी चाहिए।
  • उत्पाद-विशिष्ट मूल के नियमों के अनुपालन का आकलन करना चाहिए।
  • आपूर्ति शृंखला से संबंधित दस्तावेजीकरण और माल की पता-लगाने की क्षमता को सुदृढ़ करना चाहिए।
  • विशेष रुचि वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवाओं में निर्यात की संभावनाओं की पहचान करनी चाहिए।
  • टैरिफ संबंधी रियायतों के वास्तविक मूल्य का आकलन करने के लिए आयातित वस्तु की कुल लागत के मॉडल का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।
  • FTA के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना चाहिए।
  • गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए नियामकीय मामलों में सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

• भारत–न्यूज़ीलैंड FTA भारत की व्यापार नीति में सुगमीकरण-आधारित दृष्टिकोण की ओर व्यापक बदलाव को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण में प्रतिस्पर्धात्मकता केवल कम टैरिफ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि लेन-देन की लागत में कमी, नियामकीय पूर्वानुमेयता, आपूर्ति शृंखला की दक्षता और अनुपालन क्षमता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
• अंततः, इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय व्यवसाय वार्ता के माध्यम से प्राप्त बाजार पहुँच को वास्तविक निर्यात, निवेश और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कितनी प्रभावी ढंग से परिवर्तित कर पाते हैं।

स्रोत: TH