अनुसंधान एवं विकास में सीखने का इतिहास: व्यय से परे

पाठ्यक्रम: जीएस-2/शासन; जीएस-3/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

सन्दर्भ

• भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बढ़ते अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ-साथ तकनीकी क्षमताओं की भी आवश्यकता है।

भारत का R&D परिदृश्य

• भारत का R&D पारिस्थितिकी तंत्र सार्वजनिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप्स और रणनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से विस्तारित हुआ है।
• हालांकि, प्रमुख नवाचार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में R&D व्यय अभी भी कम है और निजी क्षेत्र की भागीदारी असमान है।
• हालिया नीतिगत चर्चाओं में केवल अधिक व्यय पर ही नहीं, बल्कि R&D वित्त, परिणामों और संस्थागत क्षमताओं की बेहतर मैपिंग पर भी बढ़ता जोर दिया जा रहा है।

भारत में R&D का वर्तमान परिदृश्य

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव-प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ स्वदेशी तकनीकी क्षमता को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की ‘अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी 2025-26’ रिपोर्ट के अनुसार, GDP के प्रतिशत के रूप में GERD वर्ष 2019-20 के 0.66% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 0.84% हो गया। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है:
• संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन अपने GDP का 2% से अधिक R&D पर खर्च करते हैं।
• इज़राइल और दक्षिण कोरिया अपने GDP का 4% से अधिक R&D पर खर्च करते हैं।
• भारत का R&D वित्तपोषण सार्वजनिक वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भर है (लगभग 64% योगदान), जबकि कई अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में R&D बजट का 60% से अधिक योगदान निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
• भारत की भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अनुसंधान को उत्पादों, प्रक्रियाओं और वैश्विक स्तर पर व्यवहार्य कंपनियों में किस प्रकार परिवर्तित करता है।
• इसके लिए प्रयोगशालाओं, उद्योग, कुशल श्रमिकों और उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच अधिक मजबूत संबंधों की आवश्यकता है।

भारत के R&D परिदृश्य में मुद्दे और चिंताएँ

• इनपुट पर ध्यान: R&D का सामान्यतः मूल्यांकन खर्च किए गए धन के आधार पर किया जाता है, न कि विकसित की गई क्षमताओं, आत्मसात की गई प्रौद्योगिकियों, विकसित किए गए उत्पादों या बढ़ी हुई उत्पादकता के आधार पर।
• उद्योग-अनुसंधान के बीच कमजोर संबंध: अनुसंधान संस्थान और उद्यम अक्सर अलग-अलग कार्य करते हैं, जिससे सूचना के व्यावसायीकरण और उत्पादन से प्राप्त फीडबैक में बाधा आती है।
• निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: अनिश्चितता, अपर्याप्त जोखिम पूंजी और तकनीकी विकास के लिए कमजोर प्रोत्साहनों के कारण व्यवसाय दीर्घकालिक अनुसंधान में कम निवेश कर सकते हैं।
• सीखने के बिना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: प्रौद्योगिकी का आयात करना या विदेशी डिजाइन की वस्तुओं को असेंबल करना आवश्यक रूप से ऐसी क्षमता विकसित नहीं करता है, जिससे उन्हें स्वयं डिजाइन, सुधार और उत्पादित किया जा सके।
• खंडित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: कौशल विकास, R&D, टूलिंग, विनिर्माण और बाजार से प्राप्त फीडबैक को सामान्यतः एक सतत सीखने की प्रणाली के हिस्सों के बजाय अलग-अलग कार्यों के रूप में देखा जाता है।

संबंधित प्रयास और पहल

• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और ANRF: अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने तथा विश्वविद्यालयों, उद्योग और परोपकारी संस्थाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत सुधार।
• अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) पहल: इसका उद्देश्य रणनीतिक और विकासशील प्रौद्योगिकियों के लिए अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी और दीर्घकालिक वित्तपोषण लाना है।
• अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र: नवाचार कार्यक्रम उद्यमिता, इनक्यूबेशन तथा विचारों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं।
• मेक इन इंडिया और उत्पादन-संबद्ध विनिर्माण नीतियाँ: ऐसी विनिर्माण नीतियाँ जो मांग को घरेलू तकनीकी क्षमताओं, कौशल विकास, डिजाइन और स्वदेशी नवाचार से जोड़ती हैं, अच्छी हैं।

टाटा मोटर्स केस स्टडी: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में क्षमता निर्माण

• डेमलर-बेंज के साथ संयुक्त उद्यम से शुरुआत करते हुए, TELCO असेंबली से आगे बढ़कर पुर्जों के निर्माण और स्वदेशी डिजाइन तक विकसित हुआ।
• 1966 तक, इसने अपनी स्वयं की R&D सुविधा स्थापित कर ली थी।
• इस प्रकार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सफलता काफी हद तक 1969 में विदेशी साझेदारी के समाप्त होने के समय का परिणाम थी। TELCO ने स्वयं ट्रकों का उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर ली थी।

आगे की राह: भारत के R&D परिदृश्य को सुदृढ़ करना

• भारत को व्यय-आधारित दृष्टिकोण से क्षमता-आधारित नवाचार रणनीति की ओर संक्रमण करने की आवश्यकता है।
• R&D के परिणामों का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी के आत्मसातीकरण, व्यावसायिक महत्व वाले पेटेंट, स्वदेशी डिजाइन क्षमता, उत्पादकता संबंधी लाभ और सफल उत्पादों के आधार पर किया जाना चाहिए।
• विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक प्रयोगशालाओं और व्यवसायों को संयुक्त अनुसंधान मंचों और मिशन-उन्मुख परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए।
• विनिर्माण स्वयं सीखने का एक माध्यम होना चाहिए। कंपनियों को बेहतर अप्रेंटिसशिप योजनाओं, डिजाइन केंद्रों, टूल निर्माण क्षमताओं तथा उत्पादन इकाइयों और शोधकर्ताओं के बीच फीडबैक तंत्र की आवश्यकता है।
• सार्वजनिक खरीद और रणनीतिक औद्योगिक नीति स्थानीय नवाचार के लिए बाजार तैयार करने में सहायता कर सकती हैं, साथ ही प्रदर्शन और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को बनाए रखा जा सकता है।
• भारत को तेजी से क्षमता निर्माण पर चीन के जोर से लाभ उठाना चाहिए, लेकिन उसके मॉडल की यांत्रिक रूप से नकल नहीं करनी चाहिए।
• अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में तेजी से सीखने की क्षमता ही अंतर पैदा करने वाला कारक है।

स्रोत: BS