भारत की विरासत संरक्षण रूपरेखा में सुधार 

पाठ्यक्रम: GS1/भारतीय संस्कृति एवं विरासत; संरक्षण

संदर्भ

• भारत की विरासत संरक्षण व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत, एकरूप और प्रतिकूल है, जो प्रायः संरक्षण एवं विकास दोनों उद्देश्यों को विफल करती है।
• कठोर बफर-ज़ोन दृष्टिकोण, कमजोर प्रवर्तन और संदर्भ-आधारित योजना की कमी विरासत प्रबंधन एवं शहरी विकास दोनों को एक साथ कमजोर करती है।

भारत की विरासत संरक्षण व्यवस्था के बारे में

• प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम (AMASR), 1958 का उद्देश्य प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं संरक्षण करना, उत्खनन और प्राचीन वस्तुओं को विनियमित करना तथा विरासत संरचनाओं पर अतिक्रमण एवं क्षति को रोकना है।
• इसे मुख्यतः संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा लागू किया जाता है।
• यह लगभग 3,700 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की देखरेख करता है।

AMASR अधिनियम, 1958 की प्रमुख विशेषताएँ

• प्राचीन स्मारकों की परिभाषा: 100 वर्ष से अधिक पुराने ढाँचे या अवशेष, जिनमें मंदिर, मस्जिद, किले, मकबरे, गुफाएँ, अभिलेख, मूर्तियाँ शामिल हैं।
• राष्ट्रीय महत्व की घोषणा: केंद्र सरकार स्थलों को ‘राष्ट्रीय महत्व के स्मारक’ घोषित कर सकती है, जो ASI संरक्षण में आते हैं।
• संरक्षण एवं रखरखाव: ASI संरक्षण, मरम्मत, रखरखाव और सार्वजनिक पहुँच का विनियमन करता है।
• उत्खनन का विनियमन: उत्खनन केवल सरकारी अनुमति से किया जा सकता है, ताकि अवैध खुदाई और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी रोकी जा सके।
• निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण: 2010 संशोधन के बाद इसे सुदृढ़ किया गया।
  • प्रतिबंधित क्षेत्र (0–100 मीटर): कोई निर्माण अनुमति नहीं।
  • विनियमित क्षेत्र (100–200 मीटर): निर्माण केवल अनुमति से।

AMASR संशोधन अधिनियम, 2010 (मुख्य परिवर्तन)

• राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) का गठन: प्रतिबंधित/विनियमित क्षेत्रों में निर्माण को विनियमित करता है और अनुमति प्रदान करता है।
• विरासत उप-नियम: प्रत्येक स्मारक के लिए स्थल-विशिष्ट विनियम।
• कठोर दंड: अवैध निर्माण और अतिक्रमण के लिए।
• क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण: 100 मीटर और 200 मीटर नियम को औपचारिक रूप दिया गया।

भारत को सुदृढ़ एवं सुधारित विरासत संरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है?

• अप्रभावी संरक्षण परिणाम: कानूनी संरक्षण के बावजूद कई स्मारक खराब स्थिति में हैं और अतिक्रमित हैं।
• ASI की क्षमता सीमाएँ: संसाधनों की कमी और निगरानी की सीमाएँ।
• पुरानी एवं कठोर कानूनी रूपरेखा: AMASR अधिनियम, 1958 सभी स्मारकों पर समान बफर ज़ोन लागू करता है।
• शहरी विकास से टकराव: मेट्रो, अस्पताल, स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएँ विरासत अनुमति के कारण विलंबित होती हैं।
• पर्यटन क्षमता का अपर्याप्त उपयोग: विरासत स्थलों से वैश्विक मानकों की तुलना में कम राजस्व।
• शासन एवं संस्थागत चुनौतियाँ: ASI, राज्य विभाग और NMA के बीच अधिकार क्षेत्र का ओवरलैप।
• समुदाय की भागीदारी का अभाव: वर्तमान व्यवस्था शीर्ष-से-नीचे है, स्थानीय हितधारकों की उपेक्षा करती है।
• वैश्विक मानकों से असंगति: UNESCO का ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य(HUL) दृष्टिकोण, जबकि भारत अभी भी औपनिवेशिक युग की मानसिकता का पालन करता है।

नीतिगत सुधार: आगे की राह

• संरक्षित सूची का युक्तिकरण: कम महत्व वाले स्थलों को राज्य या स्थानीय शासन को सौंपना।
• स्तरीय संरक्षण रूपरेखा: उच्च मूल्य वाले स्थलों (जैसे UNESCO) के लिए कठोर नियंत्रण और अन्य के लिए लचीले मानदंड।
• स्मार्ट विनियमन द्वारा प्रतिबंधों का प्रतिस्थापन: दृश्य अखंडता और संरचनात्मक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मामले-विशिष्ट विकास नियंत्रण।
• विरासत को शहरी योजना से जोड़ना: UNESCO के HUL दृष्टिकोण को अपनाना और विरासत-आधारित शहरी पुनर्जागरण को बढ़ावा देना।
• विरासत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: सांस्कृतिक पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय और PPP मॉडल को सक्षम करना।

निष्कर्ष

• भारत का वर्तमान विरासत संरक्षण मॉडल व्यापक है लेकिन कठोर, जो प्रभावी संरक्षण की बजाय कठोर प्रतिबंधों को प्राथमिकता देता है।
• साक्ष्य बताते हैं कि संदर्भ-आधारित योजना के बिना अत्यधिक विनियमन विरासत क्षरण और आर्थिक अक्षमता दोनों की ओर ले जाता है।
• लचीले, साक्ष्य-आधारित और आर्थिक रूप से एकीकृत विरासत प्रबंधन की ओर बदलाव स्मारकों को नियामक भार से सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक विकास के प्रेरक में बदल सकता है।

स्रोत: BS