भारत की महिला किसानों के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई

पाठ्यक्रम: GS2/महिलाओं से संबंधित मुद्दे; GS3/कृषि

संदर्भ

• कृषि में महिलाओं का योगदान अधिकांशतः अदृश्य बना हुआ है, क्योंकि भूमि शीर्षक और संपत्ति का स्वामित्व अब भी पुरुषों के नाम पर है। इससे महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच, संस्थागत समर्थन और निर्णय लेने की शक्ति सीमित रहती है, भले ही समान उत्तराधिकार अधिकार जैसे कानूनी सुधार लागू किए गए हों।

भारत की महिला किसान के बारे में

• महिलाएँ भारत के कृषि क्षेत्र की रीढ़ हैं, जो खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• भारत के कृषि कार्यबल में महिलाओं का बड़ा हिस्सा है। प्रमुख प्रवृति:
  • लगभग 33% कृषक और 42% कृषि मज़दूर महिलाएँ हैं।
  • कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 60–80% श्रम महिलाएँ करती हैं।
  • महिलाएँ बुआई, रोपाई, निराई, कटाई, पशु देखभाल और फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण में भारी योगदान देती हैं।
  • महिलाओं का कृषि कार्य प्रायः कम आंका जाता है या आधिकारिक आँकड़ों में दर्ज नहीं होता, विशेषकर जब वे पारिवारिक खेतों पर काम करती हैं।

कृषि में महिलाओं के सामने मुद्दे / चिंताएँ

• कृषि का स्त्रीकरण: भारत ने ‘कृषि का स्त्रीकरण’ देखा है, जहाँ महिलाएँ खेती की जिम्मेदारी अधिक ले रही हैं।
  • इसके पीछे कारण हैं: पुरुषों का गैर-कृषि रोजगार हेतु शहरी क्षेत्रों में पलायन, बढ़ता कृषि संकट और ग्रामीण गरीबी, तथा पारिवारिक खेतों में महिलाओं के अवैतनिक श्रम पर बढ़ती निर्भरता।
  • हालाँकि, यह प्रायः सशक्तिकरण के बजाय ‘कृषि संकट का स्त्रीकरण’ दर्शाता है, क्योंकि महिलाएँ अधिक कार्य करती हैं लेकिन संसाधनों या निर्णय लेने की शक्ति तक उनकी पहुँच नहीं होती।
• भूमि स्वामित्व और संसाधन असमानता: महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि स्वामित्व की कमी है।
  • महिलाएँ भारत में केवल 12–14% परिचालन भूमि जोतों की मालिक हैं।
  • अधिकांश कृषि भूमि पुरुषों के नाम पर दर्ज होती है, क्योंकि उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक परंपराओं पर आधारित है।
  • सांस्कृतिक मानदंड प्रायः  महिलाओं को उत्तराधिकार अधिकारों का दावा करने से हतोत्साहित करते हैं।
• महिलाओं का पोषण संकट: भारत अब भी महिलाओं और लड़कियों में गंभीर पोषण संकट का सामना कर रहा है।
  • प्रमुख चिंताएँ:
    • प्रजनन आयु की महिलाओं में उच्च स्तर का एनीमिया।
    • व्यापक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
    • आहार में अनाज का प्रभुत्व और दालों, फलों तथा पशु-आधारित खाद्य पदार्थों का कम सेवन।
• अन्य बाधाएँ:
  • ऋण तक सीमित पहुँच: भूमि स्वामित्व न होने के कारण महिलाएँ बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं ले पातीं।
  • प्रशिक्षण सेवाओं तक पहुँच की कमी: कृषि प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम प्रायः पुरुष किसानों को लक्षित करते हैं।
  • प्रौद्योगिकीगत सीमाएँ: आधुनिक कृषि तकनीक और मशीनीकरण तक महिलाओं की पहुँच सीमित है, जिससे श्रम तीव्रता बढ़ती है।
  • सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: पितृसत्तात्मक संरचनाएँ महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय लेने की शक्ति और कृषि बाज़ारों में भागीदारी को सीमित करती हैं।

खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रभाव

• कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण घरेलू पोषण और खाद्य सुरक्षा से गहराई से जुड़ा है।
• शोध से पता चलता है कि जब महिलाएँ कृषि संसाधनों पर नियंत्रण रखती हैं:
  • घरेलू आहार अधिक विविध हो जाते हैं।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि होती है।
  • बच्चों के पोषण परिणाम बेहतर होते हैं।
  • भूमि स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं में पोषण परिणामों में सुधार से गहराई से जुड़ी है।

कार्यभार और स्वास्थ्य पर प्रभाव

• महिला किसान प्रायः भारी शारीरिक श्रम, श्रम-कम करने वाली तकनीकों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच और उत्पादन व प्रजनन कार्य के दोहरे भार का सामना करती हैं।
• शोध से पता चलता है कि कृषि में संलग्न महिलाएँ विशेषकर कृषि के चरम मौसमों में अत्यधिक कार्यभार और खराब स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव करती हैं।

महिला किसानों को समर्थन देने वाली नीतिगत पहलें

• राष्ट्रीय किसान नीति (2007): किसानों को भूमि स्वामित्व के बजाय गतिविधियों के आधार पर मान्यता देती है, जिससे महिला कृषकों और कृषि मज़दूरों को शामिल किया जा सके।
• स्वयं सहायता समूह (SHGs): महिलाओं के SHGs ने ऋण तक पहुँच, सामूहिक खेती और आजीविका अवसरों में सुधार किया है।
• महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP): क्षमता निर्माण और सतत कृषि प्रथाओं के माध्यम से महिला किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): सामूहिक संस्थाओं और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
• वर्तमान नीतिगत पहलें: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 प्रदान करता है:
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज।
  • आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से पूरक पोषण।
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ।
    • कई राज्यों ने पोषण कार्यक्रमों में बाजरा, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और स्थानीय फसलों को शामिल किया है।

आगे का मार्ग: प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताएँ

• महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देना: नीतिगत ढाँचे को औपचारिक रूप से महिलाओं की कृषि भूमिकाओं को मान्यता देनी चाहिए।
  • लिंग-आधारित कृषि आँकड़े एकत्र करना।
  • राष्ट्रीय किसान नीति की परिभाषा अपनाना, जो भूमि स्वामित्व के बजाय गतिविधियों के आधार पर किसानों की पहचान करती है।
  • महिलाओं को कृषक, मज़दूर, किरायेदार और वन उत्पाद संग्राहक के रूप में मान्यता देना।
• भूमि और संसाधन अधिकारों को सुदृढ़ करना: महिलाओं का उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने हेतु:
  • समान उत्तराधिकार कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।
  • पति-पत्नी के लिए संयुक्त भूमि शीर्षक को बढ़ावा देना।
  • लिंग-संवेदनशील भूमि पंजीकरण प्रक्रियाएँ।
  • महिलाओं की भूमिका को साझा भूमि और जल संसाधनों के प्रबंधन में सुदृढ़ करना।
• कृषि को पोषण से जोड़ना: कृषि नीति को पोषण-संवेदनशील खाद्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करना चाहिए।
  • पोषक-अनाज, दालें, फल और सब्ज़ियों की खेती को बढ़ावा देना।
  • सार्वजनिक खरीद को छोटे किसानों और महिला किसानों से जोड़ना।
  • PDS, आंगनवाड़ी और स्कूल भोजन के माध्यम से वितरण को सुदृढ़ करना।
  • रसोई बागानों और सामुदायिक बीज बैंकों को प्रोत्साहित करना।
• प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं तक पहुँच में सुधार: महिला किसानों को श्रम-कम करने वाली कृषि तकनीकों, जलवायु-लचीली खेती प्रथाओं, बाज़ार जानकारी, विस्तार सेवाओं, प्रशिक्षण और कौशल विकास तक बेहतर पहुँच की आवश्यकता है।
  • उपयुक्त तकनीकों तक पहुँच से श्रम-कष्ट, समय की कमी और स्वास्थ्य जोखिम घटते हैं, जबकि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ता है।

स्रोत: IE