पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/कौशल विकास
संदर्भ
- नीति आयोग ने “अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरोद्धार: अंतर्दृष्टि, चुनौतियाँ, सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएँ” शीर्षक से एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की।
परिचय
- यह रिपोर्ट भारत के अप्रेंटिसशिप परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
- यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करती है, चुनौतियों की पहचान करती है, और अप्रेंटिसशिप प्रणाली को भारत की कौशल विकास एवं रोजगार रणनीति का आधारस्तंभ बनाने हेतु ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
अप्रेंटिसशिप
- अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण औपचारिक शिक्षा और रोजगार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है, जिससे युवाओं को संरचित, कार्य-आधारित शिक्षण के माध्यम से रोजगार-संबंधी कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
- अप्रेंटिसशिप व्यवसायों की उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिभाशाली जनशक्ति तक पहुँच प्रदान करती है।
अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता
- 15–29 वर्ष आयु वर्ग के युवा 2021 में जनसंख्या का 27.2% थे और 2036 तक भारत के पास लगभग 345 मिलियन युवाओं की जनसंख्या होगी, जो विश्व में सबसे बड़ी होगी।
- इस युवा जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित करने के लिए भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसके युवा आवश्यक कौशल, शिक्षा और रोजगार अवसरों से सुसज्जित हों।
- इस परिवर्तन के केंद्र में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
वर्तमान परिदृश्य
- पंजीकरण और सहभागिता में अंतर: 2024-25 में 1.31 मिलियन पंजीकरण हुए, परंतु केवल 985,000 लोग जुड़े तथा 251,000 ने प्रशिक्षण पूरा किया।
- पंजीकरण में गिरावट: हाल के वर्षों में पंजीकरण में हल्की गिरावट देखी गई है, और पंजीकरण, सहभागिता एवं पूर्णता के बीच ड्रॉप-आउट दर की सतत निगरानी आवश्यक है।
- संस्थानों का योगदान: मध्यम और बड़े उद्यम सक्रिय संस्थानों का 30% से कम हिस्सा रखते हैं, लेकिन कुल अप्रेंटिसशिप सहभागिता का 70% से अधिक योगदान करते हैं।
- MSMEs, स्टार्ट-अप्स और अनौपचारिक क्षेत्रों की भागीदारी कम है।
- लैंगिक अंतर: पुरुष प्रतिभागियों का पंजीकरण और सहभागिता में लगातार अधिक हिस्सा रहा है। महिलाओं एवं वंचित समूहों के लिए लक्षित समर्थन अपर्याप्त है।
- क्षेत्रीय एवं संस्थागत असमानताएँ: शीर्ष 10 राज्य 79–84% सहभागिता में योगदान करते हैं; उत्तर-पूर्व और केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान नगण्य है।
- राज्यों के अंदर भी जिलों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर है।
नीति आयोग की सिफारिशें
- नीतिगत सुधार: राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मिशन और एकीकृत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप पोर्टल की स्थापना का सुझाव। आकांक्षी जिलों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और महिला अप्रेंटिसों के लिए लक्षित प्रोत्साहन।
- नियामक ढाँचा: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मापने हेतु अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इंडेक्स की स्थापना। कार्यक्रमों और अप्रेंटिस दक्षताओं का सुदृढ़ मूल्यांकन।
- राज्य एवं जिला स्तर हस्तक्षेप: उच्च क्षमता वाले, परंतु कम प्रदर्शन करने वाले विशेष जिलों के लिए लक्षित समर्थन। शीर्ष 25 जिलों को अप्रेंटिसशिप वृद्धि मीट्रिक्स के आधार पर मान्यता/पुरस्कार।
- संस्थानों की भागीदारी: MSMEs की गहन भागीदारी हेतु क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण, और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के अनुरूप अप्रेंटिसशिप।
- वंचित वर्ग एवं महिलाओं के लिए समर्थन: यात्रा एवं आवास सहायता, विस्तारित बीमा कवरेज, संरचित करियर परामर्श, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता मार्ग, और महिलाओं की समावेशिता हेतु विशेष उपाय।
| पहलेंराष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS) 2016: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ। यह 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करती है।NAPS ने नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अप्रेंटिस को संलग्न करें, जिसमें निर्धारित वृति का 25% (₹1,500/माह तक) साझा किया गया।नामित ट्रेडों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति भी की गई, जिससे अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS): शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित। यह स्नातक एवं डिप्लोमा धारकों पर केंद्रित है और छह माह से एक वर्ष तक संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करती है। |
स्रोत: PIB
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