संक्षिप्त समाचार 20-02-2026

वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम–II (VVP-II)

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन 

समाचार में

• वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम–II (VVP-II) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के कछार ज़िले के नाथनपुर गाँव में प्रारंभ किया।

परिचय

• VVP-II का उद्देश्य अवसंरचना की कमी को पूरा करना, पलायन को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका सुधारना है, जिससे विकसित भारत 2047 के अनुरूप सुरक्षित समुदायों का निर्माण हो सके।
• यह VVP-I पर आधारित है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं (पूर्व में शामिल उत्तरी सीमाओं को छोड़कर) के गाँवों में व्यापक विकास को लक्षित करता है। यह 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में FY 2028-29 तक ₹6,839 करोड़ के प्रावधान के साथ लागू होगा।
• यह 1986-87 के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) से विकसित हुआ है। VVP-I (2023) ने उत्तरी सीमाओं को लक्षित किया था; VVP-II भारत-बांग्लादेश, भारत-नेपाल, भारत-म्यांमार, भारत-भूटान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं तक विस्तारित है, जहाँ विशेष रणनीतियाँ अपनाई जाएँगी।

मुख्य विशेषताएँ

• सैचुरेशन दृष्टिकोण: सभी परिवारों को वर्तमान कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
• मुख्य अवसंरचना: सर्व-ऋतु सड़कें (PMGSY-IV), दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि), टीवी कनेक्टिविटी (BIND), और विद्युतीकरण (RDSS) को प्राथमिकता।
• आजीविका केंद्रित: सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा, पर्यटन, शिक्षा (जैसे SMART कक्षाएँ), और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

स्रोत: PIB

ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

• भारत ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाज़ा की उद्घाटन बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। यह बैठक डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित हुई।

परिचय

• यह बोर्ड जनवरी 2026 में दावोस में स्थापित किया गया था।
• यह ट्रम्प की गाज़ा के लिए 20-बिंदु शांति योजना से उत्पन्न हुआ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 ने समर्थन दिया था और जिसने इसराइल-हमास संघर्ष में युद्धविराम को संभव बनाया।
• बोर्ड का उद्देश्य गाज़ा का निरस्त्रीकरण, पुनर्निर्माण (अनुमानित $70 अरब), और क्षेत्र को स्थिर करना है — जिसमें सहायता, हमास का निरस्त्रीकरण एवं इसराइली सैनिकों की वापसी शामिल है।

स्रोत: TH

“बायो-एआई मूलांकुर” हब्स

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार में

• भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़े हालिया कार्यक्रमों में बायो-एआई मूलांकुर हब्स स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

परिचय

• ये हब्स बंद-लूप प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं जो एआई पूर्वानुमानों को प्रयोगशाला सत्यापन और डेटा विश्लेषण के साथ एकीकृत करते हैं।
• इनका लक्ष्य जीनोमिक्स डायग्नोस्टिक्स, बायोमॉलिक्यूलर डिज़ाइन, सिंथेटिक बायोलॉजी और आयुर्वेद अनुसंधान है, जिससे बड़े पैमाने पर जैव-प्रौद्योगिकी समाधान विकसित किए जा सकें।
• यह पहल BioE3 नीति का समर्थन करती है, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है।
• यह DBT की Bio-RIDE योजना पर आधारित है, जो स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरणीय लाभों हेतु एआई-बायोटेक अभिसरण पर बल देती है।

स्रोत: PIB

भारत GI

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था 

समाचार में

• भारत GI, भारत के भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की राष्ट्रीय पहल, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रमुखता से प्रस्तुत की गई।

परिचय

• भारत GI एक छत्र ब्रांड के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विशिष्ट GI उत्पादों जैसे कूर्ग कॉफी और दार्जिलिंग चाय को प्रदर्शित करता है।
• इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है।
• यह डिजिटल उपकरणों का उपयोग करता है, जिनमें एआई-आधारित ट्रेसबिलिटी और बाज़ार विश्लेषण शामिल हैं, ताकि कारीगरों को सीधे वैश्विक खरीदारों से जोड़ा जा सके।

स्रोत: PIB

ETFs (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स) में वृद्धि

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

• वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आँकड़ों के अनुसार, भारत के गोल्ड ETFs ने जनवरी माह में रिकॉर्ड 15.52 टन सोना खरीदा, जो विगत तीन महीनों की संयुक्त मांग के लगभग बराबर है।

ETFs (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स)

• ये निवेश फंड होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं और इनमें शेयर, बॉन्ड या कमोडिटी जैसी परिसंपत्तियों का मिश्रण होता है।
• ये निवेशकों को आसानी से विविधीकृत पोर्टफोलियो खरीदने, किसी विशेष सूचकांक या क्षेत्र को ट्रैक करने और विभिन्न बाज़ारों में लागत-प्रभावी निवेश का अवसर प्रदान करते हैं।
• इनके मूल्य पूरे कारोबारी दिन में उतार-चढ़ाव करते रहते हैं।

प्रकार

• इक्विटी ETFs: शेयरों में निवेश करते हैं, जैसे S&P 500 या क्षेत्र-विशिष्ट सूचकांकों को ट्रैक करना।
• बॉन्ड ETFs: सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं, स्थिरता और निश्चित आय प्रदान करते हैं।
• कमोडिटी ETFs: भारत में मुख्यतः सोना, जो कमोडिटी में निवेश और मुद्रास्फीति से बचाव का साधन है।
• करेंसी ETFs: वैश्विक स्तर पर विशिष्ट मुद्राओं को ट्रैक करते हैं, परंतु भारत में सीमित हैं।

लाभ

• ETFs परिसंपत्तियों में विविधीकरण प्रदान करते हैं और कम शुल्क के साथ लागत-प्रभावी होते हैं।
• ये उच्च तरलता प्रदान करते हैं क्योंकि ये शेयरों की तरह कारोबार करते हैं।
• दैनिक होल्डिंग्स का खुलासा करके पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
• ये सामान्यतः म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कर-कुशल होते हैं।

समस्याएँ

• ETFs में ट्रेडिंग लागत जैसे कमीशन शामिल हो सकते हैं।
• खरीद-बिक्री की आसानी के कारण अत्यधिक ट्रेडिंग का जोखिम रहता है।
• इनमें ट्रैकिंग त्रुटियाँ हो सकती हैं, जहाँ प्रदर्शन मूल सूचकांक से थोड़ा भिन्न हो जाता है।

विकास

• जनवरी में सोने और चाँदी के ETF निवेशों में वृद्धि ने भारत का वस्तु व्यापार घाटा $35 अरब तक पहुँचा दिया, क्योंकि परिवार औपचारिक बचत से सतर्क रहते हुए अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच धातुओं की ओर मुड़े।
• पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ने आयात को नियंत्रित करने में सहायता की थी, लेकिन 2024 में उच्च लागत के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। इससे सोना, चाँदी और अन्य धातुओं के लिए नई योजना की माँग उठी।

स्रोत: IE

भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध 

समाचार में

• भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स का शुभारंभ किया।

परिचय

• इसे विजन 2035 और चौथे भारत–यूके ऊर्जा संवाद के अंतर्गत गठित किया गया है।
• इसका उद्देश्य भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु रणनीतिक नेतृत्व और समन्वय प्रदान करना है।
• यह विजन 2035 के अंतर्गत व्यापक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का हिस्सा है।
• सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं: पारिस्थितिकी तंत्र योजना और बाज़ार डिज़ाइन, जिसमें समुद्री तल पट्टा ढाँचे और राजस्व सुनिश्चितता तंत्र शामिल हैं।

महत्व

• अपतटीय पवन ऊर्जा तटीय औद्योगिक और हरित हाइड्रोजन क्लस्टरों को उच्च गुणवत्ता वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान कर सकती है, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
• भारत–यूके अपतटीय पवन टास्कफोर्स दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास को दर्शाती है कि वे अपतटीय पवन विकास में क्रियान्वयन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
  • यूके अपतटीय पवन ऊर्जा को बड़े पैमाने पर विकसित करने और परिपक्व आपूर्ति श्रृंखलाओं का अनुभव लाता है, जबकि भारत पैमाना, दीर्घकालिक माँग में तीव्रता से वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा बाज़ार की पेशकश करता है।

क्या आप जानते हैं? – भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 272 GW से अधिक हो गई है, जिसमें 141 GW से अधिक सौर और 55 GW पवन क्षमता शामिल है। – वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत ने 35 GW से अधिक सौर और 4.61 GW पवन क्षमता जोड़ी है। – भारत हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू गोल का नेतृत्व कर रहा है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानक हासिल किए हैं। – हरित हाइड्रोजन की कीमत ₹279 प्रति किलोग्राम (लगभग £2.65 प्रति किग्रा) और हरित अमोनिया की कीमत ₹49.75 प्रति किलोग्राम (लगभग £0.47 प्रति किग्रा) के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है।

स्रोत: PIB

बिहार में खुले मांस बिक्री पर प्रतिबंध

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन; स्वास्थ्य 

संदर्भ

• बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले और बिना लाइसेंस वाले मांस की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की।

परिचय

• यह प्रतिबंध शहरी नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों के किनारे, साप्ताहिक बाज़ारों या सार्वजनिक स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पर लागू है।
  • अब बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों में ही होगी, जो स्वच्छता मानकों जैसे उचित अपशिष्ट निपटान का पालन करती हों।
• उल्लंघन पर बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जुर्माना, सामान की जब्ती और दुकान बंद करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
• तर्क: खुले में बिक्री गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है, विशेषकर बिहार की आर्द्र जलवायु में।
  • बिना रेफ्रिजरेशन वाला मांस मक्खियों, धूल और कीटों को आकर्षित करता है, जिससे साल्मोनेला, ई.कोलाई और लिस्टीरिया जैसे रोगजनकों द्वारा संक्रमण बढ़ता है।
  • रक्त, पंख और आंतरिक अवशेष जैसे अपशिष्ट प्रायः नालियों को जाम कर देते हैं।
• वैधता: बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 नगरपालिकाओं को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थान और पर्यवेक्षण पर शर्तें लगाने का अधिकार देता है।
• अन्य राज्य: कई राज्यों में मांस और मछली की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त और बंद दुकानों की आवश्यकता होती है।
  • इनमें उत्तर प्रदेश, असम और झारखंड शामिल हैं।
  • ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्थानीय प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे त्योहारों के दौरान मंदिरों के पास या तीर्थ नगरों में।

स्रोत: IE

लॉगरहेड कछुए

पाठ्यक्रम: GS3/ प्रजातियाँ समाचार में 

संदर्भ

• हालिया अध्ययन के अनुसार, गर्म होते महासागर और घटती खाद्य उपलब्धता लॉगरहेड कछुओं के प्रजनन और प्रवासी पैटर्न को प्रभावित कर रही है।

लॉगरहेड कछुए (कैरेटा कैरेटा)

• लॉगरहेड कछुए का नाम इसके बड़े सिर के कारण पड़ा है, जो शक्तिशाली जबड़े की मांसपेशियों को सहारा देता है और इन्हें कठोर खोल वाले शिकार जैसे वेल्क्स एवं कॉनच खाने में सक्षम बनाता है।
• ये कैरेबियन क्षेत्र, अटलांटिक महासागर, पूर्वी भूमध्य सागर, हिंद महासागर और उत्तर एवं दक्षिण प्रशांत महासागरों में पाए जाते हैं।
• लॉगरहेड समुद्री कछुआ एक बड़ा सर्वाहारी समुद्री सरीसृप है और सात जीवित समुद्री कछुआ प्रजातियों में से एक है।
• ये 80 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं।

खतरे

• मछली पकड़ने के उपकरणों में आकस्मिक फँसना (bycatch)।
• कछुओं और उनके अंडों का प्रत्यक्ष शिकार।
• घोंसले बनाने के आवास का नुकसान और क्षरण।
• बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियाँ।

संरक्षण स्थिति

• इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत: TH