भारत द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर नियामक निगरानी सख्त

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन, GS3/ सुरक्षा

संदर्भ

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए संशोधित धन शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (CFT) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी की नियामक स्थिति

क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित लेन-देन आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य हैं।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सभी VDA सेवा प्रदाता धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत विनियमित हैं।
भारत में संचालित क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FIU नियामक के रूप में कार्य करता है।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए दिशा-निर्देश

पहचान सत्यापन: एक्सचेंजों को ग्राहकों से एक अतिरिक्त पहचान और पता संबंधी दस्तावेज़ (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार का प्रमाण आदि) एकत्र करने का निर्देश दिया गया है।
- मोबाइल नंबर और ईमेल को OTP के माध्यम से सत्यापित करना अनिवार्य है।
- ग्राहक के बैंक खाते का सत्यापन ‘पैनी-ड्रॉप’ तंत्र से किया जाएगा ताकि खाते के स्वामित्व और परिचालन स्थिति की पुष्टि हो सके।
लाइवनेस डिटेक्शन: क्रिप्टो एक्सचेंजों को ऑनबोर्डिंग के समय उपयोगकर्ता की लाइव सेल्फी कैप्चर करनी होगी।
- इसमें आँख झपकाना या सिर हिलाना जैसी तकनीक का उपयोग होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित है और स्वयं खाता बना रहा है।
भू-स्थान (Geo-Location): एक्सचेंजों को ऑनबोर्डिंग स्थान का अक्षांश और देशांतर रिकॉर्ड करना होगा।
- तारीख, समय-मुद्रा (timestamp) और IP पता भी दर्ज करना अनिवार्य है।
उच्च-जोखिम वाली क्रिप्टो गतिविधियों पर प्रतिबंध: दिशा-निर्देशइनिशियल कॉइन ऑफरिंग (ICO) और इनिशियल टोकन ऑफरिंग(ITOs) को सख्ती से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि इन्हें धन शोधन एवं आतंकवाद वित्तपोषण के उच्च जोखिम वाला माना जाता है।
- गुमनामी बढ़ाने वाले क्रिप्टो टोकन से संबंधित लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
अभिलेख-रखरखाव: एक्सचेंजों को ग्राहक की पहचान और पता संबंधी विवरण सुरक्षित रखना होगा।
- लेन-देन के अभिलेख कम से कम पाँच वर्षों तक संरक्षित किए जाने चाहिए।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?
– क्रिप्टोकरेंसी धन का एक डिजिटल रूप है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है और केंद्रीय बैंकों के बजाय विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित होता है।
प्रमुख विशेषताएँ:
– डिजिटल और विकेंद्रीकृत: केवल ऑनलाइन उपस्थित और किसी एक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं।
– क्रिप्टोग्राफी-आधारित सुरक्षा: स्वामित्व और लेन-देन की सुरक्षा हेतु एन्क्रिप्शन एवं पब्लिक–प्राइवेट कीज़ का उपयोग।
– ब्लॉकचेन तकनीक: लेन-देन एक वितरित, छेड़छाड़-प्रतिरोधी सार्वजनिक लेज़र पर दर्ज होते हैं।
– पीयर-टू-पीयर प्रणाली: उपयोगकर्ताओं के बीच सीधे मूल्य हस्तांतरण की अनुमति।
–उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम और ऑल्टकॉइन्स।

ब्लॉकचेन तकनीक
– ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत, वितरित लेज़र प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों पर लेन-देन दर्ज करती है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
– ब्लॉकचेन नेटवर्क लेन-देन को मान्य करने और नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति एल्गोरिद्म पर निर्भर करते हैं।
ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि केवल वैध लेन-देन ही श्रृंखला में जोड़े जाएँ।

नए दिशा-निर्देशों का महत्व

संशोधित दिशा-निर्देश भारत के क्रिप्टोकरेंसी नियामक ढाँचे को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(FATF) मानकों के अनुरूप लाते हैं।
ये भारत की क्षमता को धन शोधन, आतंकवाद वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण जोखिमों को रोकने में सुदृढ़ करते हैं।

आगे की राह

FIU, RBI, SEBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक अंतर-एजेंसी समन्वय आवश्यक है ताकि सीमा-पार क्रिप्टो जोखिमों का समाधान किया जा सके।
वास्तविक समय निगरानी और जोखिम आकलन में सुधार हेतु रेगटेक(RegTech) और सुपटेक(SupTech) का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक प्राधिकरणों की क्षमता निर्माण आवश्यक है ताकि क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की प्रभावी जाँच एवं अभियोजन किया जा सके।

स्रोत: BL

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