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Daily Current Affairs in Hindi – 12 January, 2026

    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से POCSO अधिनियम में ‘रोमियो-जूलियट’ प्रावधान शामिल करने का आग्रह 

    संदर्भ

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति-आधारित किशोर संबंधों के मामलों में POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से “रोमियो–जूलियट प्रावधान” को शामिल करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का आग्रह किया है।

    •  न्यायालय द्वारा उजागर किया गया मुख्य मुद्दा

  • सहमति-आधारित किशोरावस्था का अपराधीकरण: वर्तमान कानून के अंतर्गत, यदि दो व्यक्ति सहमति से रोमांटिक संबंध में हैं, तो जैसे ही उनमें से कोई एक 18 वर्ष से कम होता है (भले ही एक दिन ही क्यों न हो), कठोर POCSO प्रावधान लागू हो जाते हैं।
  • आपराधिक प्रक्रिया का हानिकारक प्रभाव: किशोर पुलिस जांच, गिरफ्तारी, मुकदमे और कारावास में उलझ जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक मानसिक और सामाजिक क्षति होती है।
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    भारत की समुद्री नीति

    संदर्भ

  • भारत की समुद्री नीति ने महत्वपूर्ण विकास किया है, जो इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ से गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि ‘रूटलेज हैंडबुक ऑफ़ मैरीटाइम इंडिया’ में विवेचित है।

    • परिचय

  • यह हैंडबुक भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और हिंद महासागर में इसकी रणनीतिक साझेदारियों पर प्रकाश डालती है।
  • इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए पाँच निबंध शामिल हैं, जो भारत की बाहरी पहुँच के ऐतिहासिक विकास का पता लगाते हैं, विशेष रूप से चोल, मराठा, यूरोपीय और इंडो-अरब समुद्री व्यापार पर केंद्रित।
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    PSEs (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के निजीकरण हेतु तीव्र और मांग-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता: CII

    संदर्भ

  • हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपने केंद्रीय बजट 2026–27 के लिए दिए गए सुझावों में सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSEs) के निजीकरण हेतु एक तीव्र और मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।

    •  सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSEs) का विनिवेश

  • यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सरकार राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी आंशिक या पूर्ण रूप से कम करती है।
  • इसका उद्देश्य बाज़ार दक्षता लाना, निजी निवेश आकर्षित करना और सरकार पर वित्तीय भार कम करना है।
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    भारत द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर नियामक निगरानी सख्त 

    संदर्भ

  • वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए संशोधित धन शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (CFT) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    • भारत में क्रिप्टोकरेंसी की नियामक स्थिति 

  • क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
  • क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित लेन-देन आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य हैं।
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    संक्षिप्त समाचार 12-01-2026

    संदर्भ

  • पुरातत्वविदों ने फ्रांस के एक संग्रहालय में मिली सौ वर्ष प्राचीन तस्वीर के आधार पर ज़ेहनपोरा में प्राचीन बौद्ध स्तूप और बस्तियाँ खोजी हैं

    •  परिचय

  • ये टीले प्राचीन रेशम मार्ग के किनारे स्थित हैं जो कंधार और उससे आगे तक जाता था।
  • ज़ेहनपोरा से बौद्ध स्तूप, एक शहरी बस्ती परिसर (संभवतः चैत्य और विहार), कुषाण कालीन मिट्टी के बर्तन, तांबे की कलाकृतियाँ एवं दीवारें मिली हैं। आगे की खुदाई में और भी खोजें अपेक्षित हैं।
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