ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध 

समाचार में 

• भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की, जिसमें कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की गई।

मुख्य निष्कर्ष 

• आर्थिक और व्यापार: भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को सुदृढ़ किया गया, जिससे बाजार पहुंच बढ़ेगी, शुल्क कम होंगे तथा रोजगार सृजन होगा।
  • 64 भारतीय निवेश परियोजनाएं, £1.3 बिलियन मूल्य की, जो ब्रिटेन में इंजीनियरिंग, तकनीक और रचनात्मक क्षेत्रों में 6,900 रोजगार सृजित करेंगी।
• जलवायु और ऊर्जा: AI और जलवायु परिवर्तन में उन्नत अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना, और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के चरण 2 का शुभारंभ, जिसमें IIT-ISM धनबाद में एक नया परिसर शामिल है।
  • ऑफशोर विंड और ग्लोबल क्लीन पावर एलायंस (GCPA) के माध्यम से सहयोग पर सहमति।
    • भारत–ब्रिटेन जलवायु वित्त पहल का शुभारंभ।
• रक्षा और सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ाया गया, जिसमें भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के अंतर्गत एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (RMSCE) की स्थापना शामिल है।
  • भारत की वायु रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार-से-सरकार आपूर्ति समझौते के तहत हल्के मल्टीरोल मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पर सहमति।
• शिक्षा, संस्कृति और जन-से-जन संपर्क: क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को गुजरात के GIFT सिटी में परिसर खोलने की अनुमति दी गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• तकनीकी सहयोग: टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) का विस्तार, जिसमें नए संयुक्त संस्थान शामिल हैं:
  • भारत–ब्रिटेन कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर
  • ब्रिटेन–भारत क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी
  • ब्रिटेन–भारत क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड

महत्व 

• 2025 की यह यात्रा रणनीतिक संबंधों को गहरा करती है, जिससे ब्रेक्सिट के बाद भारत को ब्रिटेन का प्रमुख साझेदार के रूप में पुनः पुष्टि मिलती है। 
• भारत–ब्रिटेन विज़न 2035 का विस्तार करते हुए क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा सह-उत्पादन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नए सहयोग स्तंभ जोड़े गए हैं। 
• दोनों देशों की इंडो-पैसिफिक नीतियों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संरेखित किया गया है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाया गया है।

Source: TH