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Yearly Archives: 2025

SAIME model (Aquaculture model) of Sundarbans wins FAO recognition

In News

  • The Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems (SAIME) model  received Global Technical Recognition from the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO). 

    • Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems (SAIME) model

  • It is developed by the Nature Environment and Wildlife Society (NEWS) in West Bengal’s Sundarbans.
  • It  promotes ecosystem-based, climate-adaptive aquaculture by integrating 5%–30% mangrove coverage in shrimp ponds. 
  • It is implemented across 29.84 hectares by 42 farmers and it has doubled net profits through reduced production costs. 

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    RBI Supervision for EPFO, Post Office Bank 

    Context

  • The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) and the Post Office Savings Bank (POSB) — may soon come under the Reserve Bank of India’s (RBI) supervision.

    • About

  • Post Office Savings Bank (POSB): A ₹96 crore scam uncovered in 2024 involving fraudulent operations in POSB schemes over a 24-month period.
  • Following this, it has reached out to the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance seeking a supervisory pact with the RBI for undertaking a review of internal controls.
  • Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO): The Ministry of Labour and Employment sought RBI’s advice on fund management and investment practices.
  • The RBI’s report flagged issues like weak accounting standards, conflict of interest (EPFO acting as both regulator and fund manager).

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    India’s Biotech Surge

    Context

  • India’s biotech sector has surged in the past several years, from a modest count of roughly 500 startups in 2018, the number has soared to over 10,000 in 2025. 

    • What is Bioeconomy?

  • The bioeconomy is the use of renewable biological resources to produce food, energy and industrial goods, which supports sustainability and economic growth. 
  • Innovations like gene editing and bioprinting are driving progress, while integration across sectors strengthens long-term impact.
  • By aligning biotechnology with digital tools and circular economy principles, the bioeconomy offers sustainable solutions to environmental challenges and promotes overall societal well-being.

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    Fiscal Challenges of Indian Municipalities

    Context

  • Urban India drives nearly two-thirds of the national GDP but remains financially weak, with municipalities controlling less than one per cent of tax revenue.

    • Concerns over Fiscal Architecture of Municipalities

  • The 74th Constitutional Amendment Act (1992) empowered Urban Local Bodies (ULBs) to perform 18 functions listed in the 12th Schedule, including water supply, waste management, and public health.
  • However, the corresponding financial devolution has been weak and inconsistent across States, resulting in a situation where responsibility is decentralised but revenue is not.
  • Dependency on Higher-Level Transfers: Cities increasingly rely on tied and scheme-based grants, such as under the Smart Cities Mission or AMRUT, limiting local flexibility and innovation.
  • Weak Own-Revenue Base: Property tax, user fees, and local cesses form the backbone of ULB revenues but together constitute only 20–25% of potential municipal income.

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    संक्षिप्त समाचार 16-10-2025

    संदर्भ 

  • भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है, जो 57 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो 2024 में 80वें स्थान से नीचे है।

    • हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में

  • हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रा स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है, जो उनके धारकों द्वारा बिना पूर्व वीज़ा के पहुँच प्राप्त कर सकने वाले गंतव्यों की संख्या पर आधारित होती है।
  • यह इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के विशेष डेटा का उपयोग किया जाता है तथा आंतरिक शोध द्वारा संवर्धित किया जाता है।

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    भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में ‘महत्वपूर्ण कारक’

    संदर्भ 

  • भारत ने 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसे में महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है।

    • महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?  

  • ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक हैं। 
  • इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या इनका निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित होने से “आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आपूर्ति में बाधा” उत्पन्न हो सकती है।

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    सुंदरबन के SAIME मॉडल (जलीय कृषि मॉडल) को FAO की मान्यता प्राप्त हुई

    संदर्भ 

  • सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स (SAIME) मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है।

    • सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स (SAIME) मॉडल  

  • यह मॉडल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS) द्वारा विकसित किया गया है। 
  • यह पारिस्थितिकी-आधारित, जलवायु-अनुकूल जलीय कृषि को बढ़ावा देता है, जिसमें झींगा तालाबों में 5%–30% मैंग्रोव कवर को एकीकृत किया जाता है। 

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    EPFO, डाकघर बैंक के लिए RBI पर्यवेक्षण

    संदर्भ 

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और डाकघर बचत बैंक (POSB) — जल्द ही भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निगरानी के अंतर्गत आ सकते हैं।

    • परिचय  

  • डाकघर बचत बैंक (POSB): 2024 में ₹96 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ, जिसमें POSB योजनाओं में 24 महीनों की अवधि में धोखाधड़ी की गई।
  • इसके बाद, POSB ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग से RBI के साथ एक निगरानी समझौते की मांग की है ताकि आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा की जा सके।

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