विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्य देशों को इस पहल का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए।
गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM)
बांडुंग सम्मेलन (1955): गुट निरपेक्षता की अवधारणा का निर्माण बांडुंग सम्मेलन के दौरान हुआ था, जहाँ नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध की वैचारिक अंतर में उलझने से बचने की कोशिश की।
यह विचार भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासेर जैसे तीन विश्व नेताओं से प्रेरित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें नगरपालिका और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने वाले दो सरकारी आदेशों पर रोक लगाई गई थी।
परिचय
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का हवाला देते हुए इस वृद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन चुनावों को 50% की कुल आरक्षण सीमा के भीतर आयोजित करने की अनुमति दी।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ: तेलंगाना की अपील खारिज की; बढ़े हुए OBC कोटे के बिना चुनाव कराने की अनुमति दी।
यूरोपीय थिंक-टैंक सैंडबर्ग के अनुसार, भारतीय लौह और इस्पात निर्यातकों को यूरोपीय संघ (EU) में सबसे अधिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी अनुमानित राशि €301 मिलियन है।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
CBAM यूरोपीय संघ का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य EU में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारण करना है, और गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
CBAM, EU ग्रीन डील का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 55% तक कम करना है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आयोजित “भगोड़ों का प्रत्यर्पण: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ” विषयक सम्मेलन में राज्यों से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भगोड़ों के लिए विशेष जेलों के निर्माण का आग्रह किया।
विशेष जेलों की आवश्यकता
प्रत्यर्पण में बाधाएँ: कई भगोड़े जिन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित किया गया है, विदेशी न्यायालयों में प्रत्यर्पण का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि भारतीय जेलें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करतीं।
कई देशों के न्यायालयों ने मानवीय आधार पर प्रत्यर्पण में देरी की है या उसे अस्वीकार किया है, भारतीय जेलों में भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल की कमी जैसे मुद्दों का उदाहरण देते हुए।
हाल ही में, भारत और ब्राज़ील ने मर्कोसुर समूह के अंतर्गत वर्तमान वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते (PTA) के दायरे का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल करना है।
भारत और मर्कोसुर संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत ने 2003 में मर्कोसुर के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 2004 में एक वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA) हुआ, जो 2009 में प्रभावी हुआ।
यह PTA 450 उत्पाद श्रेणियों को कवर करता है, जिन पर दवाओं, रसायनों, वस्त्रों और चमड़े के उत्पादों जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक शुल्क रियायतें दी जाती हैं।
India’s passport ranked 85th, granting visa-free access to 57 countries, a drop from 80th place in 2024.
About Henley Passport Index
The Henley Passport Index is a global ranking system that evaluates the travel freedom provided by the passports of different countries, based on the number of destinations their holders can access without a prior visa.
The index is compiled and published by Henley & Partners, using exclusive data from the International Air Transport Association (IATA) and enhanced by in-house research.
As India targets 500 GW of renewable energy capacity by 2030 and net-zero emissions by 2070, securing access to critical minerals has become a national priority.
What are Critical Minerals?
Different countries have their own unique lists of critical minerals based on their specific circumstances and priorities.
A total of 30 minerals were found to be most critical for India, out of which two are critical as fertilizer minerals: Antimony, Beryllium, Bismuth, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Graphite, Hafnium, Indium, Lithium, Molybdenum, Niobium, Nickel, PGE, Phosphorous, Potash, Rare Earth Elements (REEs), Rhenium, Silicon, Strontium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium, Selenium and Cadmium.
