दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों को परिभाषित करने वाला एक व्यापक कानून बनाने और विधायी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश अभी भी अनिश्चितता में अस्पष्ट बना हुआ है, और प्रगति धीमी बनी हुई है।
New H-1B visa fee will not apply for change of status: U.S. govt.
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