Home  /  2025 ( Page 96 )

Yearly Archives: 2025

Resolution of Palestinian Question Necessary for IMEC

Context

  • The first India–Egypt Strategic Dialogue was held in New Delhi co-chaired by EAM Dr. S. Jaishankar and Egyptian FM.

    • About

  • Egypt’s Position: Egypt supports regional connectivity projects like India-Middle East EU Economic Corridor (IMEC) but believes progress is impossible without addressing the Palestinian question.
  • It proposed that India join the Egyptian Suez Canal Economic Zone (SCZONE) — where Russia, China, and others already have industrial complexes — to strengthen connectivity and trade cooperation.
  • India’s Support to Palestine: EAM reiterated India’s consistent support for the two-state solution, i.e. peaceful coexistence of Israel and Palestine as independent states.
  • Egypt’s Geostrategic Role: Egypt aims to act as a bridge between Asia, Africa, and Europe, leveraging its Suez Canal Economic Zone for industrial and trade cooperation.

    • Read More

    SC Forms Panel on Transgender Persons

    In News

  • The Supreme Court set up a committee under former Justice Asha Menon to formulate an equal opportunity policy for transgender individuals and to suggest measures for inclusive medical care and protection for gender non-conforming and gender-diverse persons.

    • Supreme Court’s Recent Observations 

  • SC highlighted systemic barriers in employment, healthcare, education, and public institutions, including the lack of a ‘third gender’ option and the expectation for transgender individuals to conceal their identity, violating their dignity under Article 21.
  • Exercising powers under Article 142, the Court mandated the designation of appellate authorities under Rule 9, creation of welfare boards in all states and UTs, and establishment of Transgender Protection Cells under district magistrates and DGPs.
  • It also called for a nationwide toll-free helpline and recommended safeguards such as ensuring no transwoman is arrested without a female officer present.
  • It also urged all public and private institutions to foster gender-inclusive environments and suggested gender-diverse screening points at public venues to ensure dignity and safety for transgender individuals.

    • Read More

    संक्षिप्त समाचार 18-10-2025

    संदर्भ 

  • असम में बोडो समुदाय के बाथौ धर्म को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में आधिकारिक तौर पर एक अलग संहिता प्रदान की गई है।

    • विषय 

  • बाथौवाद बोडो समुदाय का स्वदेशी धर्म है, जो मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में केंद्रित है, जहाँ यह सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक जीवन का एक प्रमुख प्रतीक है।
  • “बाथौ” शब्द “पाँच सिद्धांतों” को दर्शाता है, एक ब्रह्मांड विज्ञान जिसमें ब्रह्मांड पाँच तत्वों – हा (पृथ्वी), द्वि (जल), ओर (अग्नि), बर (वायु), और ओखरंग (आकाश) से बना है – एक ढाँचा जिसे बोडो परंपरा में प्रायः पाँच गहन सिद्धांतों या विचारों के रूप में समझाया जाता है। 

    • Read More

    माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण

    संदर्भ 

  • छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में 210 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो महाराष्ट्र में हुई इसी प्रकार की घटना के बाद हुआ। यह केंद्र और राज्य सरकारों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंसा को त्यागकर पुनर्वास को अपनाना है।

    • माओवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में 

  • यह उग्रवादी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित था, जो राज्य को उखाड़ फेंकने और एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करता था। 
  • भारत में LWE की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई, जो माओ ज़ेडोंग की क्रांतिकारी रणनीतियों से प्रेरित था। 

    • Read More

    वर्धित कृषि ऋण के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना

    संदर्भ 

  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KaGB) के बल्लारी में प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे “नए ग्रामीण भारत” की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण वितरण को बढ़ाएं।

    • भारत में कृषि ऋण 

  • कृषि ऋण के स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी संस्थाएं और NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) अधिकांश औपचारिक कृषि ऋण प्रदान करते हैं।   
  • अल्पकालिक ऋण: बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए।

    • Read More

    श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा

    संदर्भ 

  • श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण पर चर्चा की।

    • भारत और श्रीलंका संबंध 

  • राजनयिक संबंध: श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।  
  • व्यापारिक संबंध: भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA) 2000 में हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

    • Read More

    IMEC के लिए फिलिस्तीनी प्रश्न का समाधान आवश्यक

    संदर्भ 

  • भारत–मिस्र रणनीतिक संवाद का प्रथम संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मिस्र के विदेश मंत्री ने की।

    • परिचय

  • मिस्र की स्थिति: मिस्र भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं का समर्थन करता है, लेकिन मानता है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाए बिना प्रगति असंभव है। 
  • मिस्र ने भारत को मिस्र के स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) में शामिल होने का प्रस्ताव दिया — जहां रूस, चीन और अन्य देशों के औद्योगिक परिसर पहले से उपस्थित हैं — ताकि संपर्क एवं व्यापार सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

    • Read More

    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर पैनल का गठन

    संदर्भ 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति तैयार करना और लिंग गैर-अनुरूप व विविध व्यक्तियों के लिए समावेशी चिकित्सा देखभाल व संरक्षण के उपाय सुझाना है।

    • सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में प्रणालीगत बाधाओं को उजागर किया, जिसमें ‘तीसरे लिंग’ विकल्प की कमी एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से अपनी पहचान छिपाने की अपेक्षा शामिल है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनकी गरिमा का उल्लंघन है। 
  • अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने नियम 9 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों की नियुक्ति, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल्याण बोर्डों की स्थापना, तथा जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस महानिदेशकों के अधीन ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना का आदेश दिया। 

    • Read More

    scroll to top