सर्वोच्च न्यायालय ने कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में टाइगर सफारी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कॉर्बेट रिज़र्व में पर्यटन के नाम पर व्यावसायिक शोषण की विभिन्न उल्लंघनों की शिकायत करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
संवेदनशील क्षेत्र: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को छह महीने के अंदर टाइगर रिज़र्व के बफ़र और कोर क्षेत्रों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
सभी टाइगर रिज़र्व के चारों ओर, जिसमें बफ़र और फ्रिंज क्षेत्र शामिल हैं, एक वर्ष के अंदर ईको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) अधिसूचित करने का आदेश दिया।
हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने पारदर्शिता, नैतिक शासन एवं निवेशक विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है।
समिति की प्रमुख सिफारिशें
अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (WTMs), और मुख्य महाप्रबंधक (CGM) स्तर एवं उससे ऊपर के SEBI कर्मचारी अपनी परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेंगे।
वरिष्ठ पदों के आवेदकों को वास्तविक, संभावित और अनुमानित हितों के टकराव (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) घोषित करने होंगे।
भारत एवं रूस ने मॉस्को में 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को हासिल करने के संकल्प को दोहराया और भारत–यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) में वस्तुओं के मुक्त व्यापार समझौते के कदमों की समीक्षा की।
यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बारे में
EAEU एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान एवं रूस शामिल हैं।
इसे 2014 में यूरेशियन आर्थिक संघ की संधि द्वारा स्थापित किया गया और जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा और सहमति की नई परिभाषा की दिशा में भारत के विकसित होते कानूनी सुधारों पर प्रकाश डाला।
पृष्ठभूमि
तुकराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1979: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने हाल ही में 1979 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को “संस्थागत शर्मिंदगी” कहा।
सर्वोच्च न्यायालय के 1979 के निर्णय में तीन बड़ी विफलताएँ सामने आईं:
भारत की अफ्रीका के साथ सहभागिता को रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से गहराना आवश्यक है, जो संपर्क, क्षमता-निर्माण और राजनयिक संबंधों के पुनर्जीवन पर बल देती हैं।
India’s engagement with Africa needs to deepen through strategic partnerships that emphasize connectivity, capacity-building, and revitalization of diplomatic ties.
