पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण, संरक्षण
संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में टाइगर सफारी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कॉर्बेट रिज़र्व में पर्यटन के नाम पर व्यावसायिक शोषण की विभिन्न उल्लंघनों की शिकायत करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
- संवेदनशील क्षेत्र: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को छह महीने के अंदर टाइगर रिज़र्व के बफ़र और कोर क्षेत्रों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
- सभी टाइगर रिज़र्व के चारों ओर, जिसमें बफ़र और फ्रिंज क्षेत्र शामिल हैं, एक वर्ष के अंदर ईको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) अधिसूचित करने का आदेश दिया।
- TCP योजनाएँ: पीठ ने नोट किया कि 1973 में नौ टाइगर रिज़र्व से शुरू होकर प्रोजेक्ट टाइगर का विस्तार अब पूरे भारत में 58 रिज़र्व तक हो गया है।
- तीन माह के अंदर टाइगर कंज़र्वेशन प्लान (TCP) तैयार करने के निर्देश दिए गए।
- नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) यह निगरानी करेगी कि TCP लागू किए गए हैं और क्या स्टीयरिंग कमेटियाँ साल में कम से कम दो बार बैठक कर रही हैं।
- टाइगर सफारी: सर्वोच्च न्यायालय ने कोर टाइगर हैबिटेट में टाइगर सफारी पर रोक लगाई है।
- इन्हें केवल गैर-वन भूमि पर, संघर्षग्रस्त जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर के साथ और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हुए आयोजित करने का आदेश दिया।
- HAC को प्राकृतिक आपदा घोषित करना: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को सक्रिय रूप से मानव-वन्यजीव संघर्ष को “प्राकृतिक आपदा” घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया और ऐसे घटनाओं में प्रत्येक मानव मृत्यु पर 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- उत्तर प्रदेश पहले ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा घोषित कर चुका है।
- इससे निधियों का तेज़ वितरण, आपदा प्रबंधन संसाधनों तक तुरंत पहुँच और स्पष्ट प्रशासनिक जवाबदेही संभव होगी।
- HAC के लिए दिशा-निर्देश: NTCA को छह माह के अंदर मानव-वन्यजीव संघर्ष पर मॉडल दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया।
- राज्यों को इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए छह महीने की समयसीमा तय की गई।
- निषिद्ध गतिविधियाँ: टाइगर रिज़र्व के बफ़र और फ्रिंज क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया:
- व्यावसायिक खनन
- आरा मिलों की स्थापना
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
- बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की स्थापना
- पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ
- अनुमत गतिविधियाँ (नियंत्रित):
- अनुमोदित पर्यटन प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना
- प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, जिसमें भूजल दोहन शामिल है
- होटल और लॉज की परिसरों की बाड़बंदी
- सड़कों का चौड़ीकरण
- रात में वाहनों की आवाजाही
बायोस्फीयर रिज़र्व का कोर ज़ोन और बफ़र ज़ोन
- यह भूमि या जल का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। बायोस्फीयर रिज़र्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। एक बायोस्फीयर रिज़र्व में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य शामिल हो सकते हैं।
- बायोस्फीयर रिज़र्व में सामान्यतः तीन क्षेत्र होते हैं:
- कोर ज़ोन: एक सख्ती से संरक्षित क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियाँ अनुमति नहीं होतीं।
- बफ़र ज़ोन: एक क्षेत्र जहाँ सीमित मानव गतिविधियाँ अनुमति होती हैं, जैसे शोध और ईको-टूरिज़्म।
- ट्रांज़िशन ज़ोन: एक क्षेत्र जहाँ सतत विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे खेती, वानिकी और अन्य मानव गतिविधियाँ।
| मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) – मानव-वन्यजीव संघर्ष वह स्थिति है जब मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच मुठभेड़ नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है, जैसे संपत्ति, आजीविका और जीवन की हानि। मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण/कारक – शहरीकरण और विकास – संरक्षित क्षेत्रों की कमी – जनसंख्या विस्फोट – वनों की कटाई – कृषि विस्तार – जलवायु परिवर्तन – आक्रामक प्रजातियाँ – ईको-टूरिज़्म में वृद्धि – जंगली सूअर और मोर जैसे तीव्र प्रजनन करने वाली प्रजातियों की जनसंख्या में भारी वृद्धि मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव – प्रजातियों में गिरावट और संभावित विलुप्ति – वित्तीय हानि और स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और संपत्ति पर खतरे – विस्थापन और जबरन पलायन – वनों वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के कारण सड़क और रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि |
Source: TP
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