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Yearly Archives: 2025

Banking Laws (Amendment) Act, 2025

Context

  • India’s banking sector has undergone a remarkable transformation, and Banking Laws (Amendment) Act, 2025 is a step towards strengthening governance standards in the banking sector.

    • Need for the Banking Amendment Act, 2025

  • Rising Unclaimed Deposits:  A substantial amount in banks remains unclaimed due to the absence of nominees. The Act addresses this challenge by establishing a structured, seamless succession mechanism.
  • Expanding Financial Inclusion: As more households enter the formal banking system, the complexity of services rises.
  • Modern frameworks are needed to handle the scale, technology adoption, and increased transaction volumes.
  • Clarity and Uniformity in Banking Operations: Establishes uniform terminology for smoother integration with emerging technologies.

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    Supreme Court on Rohingya Deportation Case

    In News 

  • The Supreme Court heard a habeas corpus petition by activists alleging disappearance of several Rohingya persons who were in Delhi Police custody since May.

    • Rohingya

  • They are a muslim ethnic group living mainly in Myanmar’s Rakhine state. 
  • They speak a dialect of Bengali rather than Burmese. 
  • Although they have lived in Myanmar for generations, the government regards them as descendants of colonial-era migrants and denies them full citizenship.
  • Under Myanmar’s 1982 citizenship law, Rohingya can obtain citizenship only by proving their ancestors lived in the country before 1823; otherwise, they are classified as resident foreigners or associate citizens, even if one parent is Myanmar-born.

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    संक्षिप्त समाचार 04-12-2025

    संदर्भ 

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोटापे के उपचार हेतु ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) थेरेपी के उपयोग पर अपनी प्रथम दिशा-निर्देश जारी की है।

    • मोटापा

  • यह एक दीर्घकालिक जटिल रोग है, जिसे अत्यधिक वसा जमाव द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 
  • यह टाइप 2 डायबिटीज़ और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, हड्डियों के स्वास्थ्य एवं प्रजनन को प्रभावित कर सकता है।

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    भारत द्वारा नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CCUS के लिए R&D रोडमैप लॉन्च

    संदर्भ 

  • भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों को कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए अपनी तरह का प्रथम अनुसंधान एवं विकास (R&D) रोडमैप लॉन्च किया गया।

    • परिचय

  • इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा तैयार किया गया है।
  • रोडमैप में सहायक ढाँचों की आवश्यकता पर बल दिया गया है — जिनमें कुशल मानव संसाधन, नियामक और सुरक्षा मानक, तथा प्रारंभिक साझा अवसंरचना शामिल हैं।

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    निरंतर और प्रणालीगत चुनौतियाँ’ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) की पूर्ण क्षमता को कमजोर करती हैं: संसदीय समिति

    संदर्भ 

  • हाल ही में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के कार्य की समीक्षा और उभरते मुद्दे’ में चेतावनी दी कि प्रणालीगत अक्षमताएँ और संरचनात्मक विलंब भारत की दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की प्रभावशीलता को कमजोर कर रहे हैं।

    • दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के बारे में

  • इसे 2016 में लागू किया गया था, उस समय जब बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) और अप्रभावी वसूली तंत्र — जैसे SARFAESI, लोक अदालतें और ऋण वसूली न्यायाधिकरण — बैंकिंग प्रणाली को कमजोर कर रहे थे।
  • इसने पुराने ऋणी-नियंत्रणाधीन मॉडल (जैसे रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम – SICA) को ऋणदाता-नियंत्रणाधीन दृष्टिकोण से बदल दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वित्तीय ऋणदाता समाधान प्रक्रिया का नेतृत्व करें।

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    भारत खुले और नियम-आधारित महासागरों के विचार के लिए प्रतिबद्ध है

    संदर्भ 

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत महासागरों को “खुले, स्थिर और नियम-आधारित” बनाए रखने के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने समुद्री क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक और महत्वपूर्ण महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया।

    • परिचय

  • हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का मार्ग है। इसके केंद्र में स्थित होने के कारण भारत की विशेष जिम्मेदारी है। 
  • समुद्री मार्गों की सुरक्षा, समुद्री संसाधनों की रक्षा, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और समुद्री अनुसंधान को समर्थन देकर नौसेना सुरक्षित, समृद्ध एवं सतत महासागरों की दृष्टि को सुदृढ़ करती है। 

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    बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

    संदर्भ 

  • भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।

    • बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

  • इसमें कुल 19 संशोधन शामिल हैं जो पाँच विधानों में किए गए हैं;

    बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 

  • बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980

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    रोहिंग्या निर्वासन मामले पर सर्वोच्च न्यायालय

    संदर्भ 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई रोहिंग्या व्यक्ति मई से दिल्ली पुलिस की हिरासत में थे और गायब हो गए हैं।

    • रोहिंग्या

  • वे एक मुस्लिम जातीय समूह हैं जो मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं।
  • वे बर्मी के बजाय बंगाली की एक बोली बोलते हैं।

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    पर्यावरण नियमन के आधार को समाप्त करना

    हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2:1 बहुमत से अपने मई 2025 के निर्णय (वनशक्ति निर्णय) की समीक्षा करते हुए उसे वापस ले लिया और सार्वजनिक हित का उदाहरण देते हुए पश्चगामी पर्यावरणीय स्वीकृतियों (ECs) की संभावना को पुनः स्थापित किया।

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