There is a need for data-driven reassessment of India’s solar energy potential to unlock investment, drive innovation, and accelerate the transition to net-zero emissions by 2070.
भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा परिवर्तन को तीव्र करने हेतु भारत की सौर ऊर्जा क्षमता का डेटा आधारित पुनर्मूल्यांकन प्रारंभ किया है।
चीन का विश्व के सबसे बड़े प्रदूषक से वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति में परिवर्तन दशकों की रणनीतिक योजना, विशाल सरकारी निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में तकनीकी प्रभुत्व का परिणाम है।
हरित ऊर्जा के बारे में
स्वच्छ ऊर्जा सतत विकास की एक आधारशिला के रूप में उभरी है, विशेष रूप से जब विश्व जलवायु संकट का सामना कर रहा है।
यह उस ऊर्जा को दर्शाती है जो प्राकृतिक, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होती है और जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव होता है तथा जो ग्रीनहाउस गैसों का बहुत कम या शून्य उत्सर्जन करती है।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए।
स्वच्छ सर्वेक्षण (SS)
यह स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है और पिछले नौ वर्षों से शहरी भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है—यह समुदायों को जोड़ने, मानसिकता को बदलने और कार्रवाई को प्रेरित करने का कार्य कर रही है।
2016 में केवल 73 शहरी स्थानीय निकायों से शुरू होकर अब इसका दायरा 4,500 से अधिक शहरों तक फैल चुका है।
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने किशोर न्याय (बालों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) की धारा 70(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अनुसार सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARAs) को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के प्रमुख प्रावधान
प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति: SARAs को जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति/नामांकन करने का निर्देश है, जो आदर्श रूप से बाल मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित हों।
दत्तक ग्रहण के बाद परामर्श: विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAAs) या जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPUs) द्वारा आकलित परिस्थितियों में मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान किया जाएगा।
भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने को लेकर NATO सचिव द्वारा दी गई द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी का दृढ़ता से विरोध किया है।
द्वितीयक प्रतिबंध क्या हैं?
द्वितीयक प्रतिबंध उन तीसरे पक्ष देशों, कंपनियों या संस्थाओं को लक्ष्य बनाते हैं जो किसी प्रतिबंधित राष्ट्र (इस मामले में रूस) के साथ महत्वपूर्ण व्यापार करते हैं, भले ही वे सीधे संघर्ष में शामिल न हों। इनमें शामिल हो सकते हैं:
भारी शुल्क (जैसे अमेरिका को निर्यात पर 100% शुल्क उन देशों से जो रूस से व्यापार करते हैं)
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने “गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम” (UAPA), 1967 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और संविधान के विरुद्ध बताया गया था।
UAPA क्या है?
प्रवर्तन: यह अधिनियम 1967 में लागू किया गया था और इसमें कई बार संशोधन हुए—विशेष रूप से 2004, 2008, 2012 और 2019 में—जिनमें आतंकवाद से संबंधित अपराधों को शामिल किया गया और सरकार को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किए गए।
उद्देश्य: भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गैरकानूनी गतिविधियों, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है, को रोकना।
