नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा हाल ही में किए गए एक दशक के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन को कैसे संतुलित कर रहे हैं — विकास, कल्याण और स्थिरता के बीच।
भारतीय राज्यों की समष्टि वित्तीय स्थिति के बारे में
यह राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त की समग्र स्थिरता, दक्षता और दीर्घकालिक टिकाऊपन को दर्शाता है।
यह एक समग्र मापदंड है जो यह मूल्यांकन करता है कि भारत के राज्य अपने राजस्व, व्यय, घाटे और ऋण का प्रबंधन कैसे करते हैं, तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व अवसंरचना जैसे विकास क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करते हैं।
भारत ने अपने प्रमुख वाहन उत्सर्जन नियमों — कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंड — में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है।
भारत के वर्तमान CAFE मानदंड
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2017 में CAFE मानदंडों की शुरुआत की थी ताकि यात्री वाहनों की ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके।
ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर लागू होते हैं जिनका वजन 3,500 किलोग्राम से कम है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% आयात टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें सभी हेवी-ड्यूटी ट्रकों पर 25% और किचन कैबिनेट्स पर 50% शुल्क शामिल है।
परिचय
छूट: यूरोपीय संघ (EU) और जापान को विशेष व्यापार समझौतों के अंतर्गत 15% टैरिफ सीमा का लाभ मिलता है, जो अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को सीमित करता है, जिनमें दवाएं भी शामिल हैं।
जो कंपनियाँ अमेरिका में फार्मास्युटिकल प्लांट स्थापित कर रही हैं, उन्हें छूट दी गई है, बशर्ते निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो या प्रगति पर हो।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी पांच वर्षों में 75,000 चिकित्सा सीटें सृजित करने के लक्ष्य के अंतर्गत ₹15,034 करोड़ के निवेश के साथ 10,023 नई चिकित्सा सीटों को स्वीकृति दी है।
परिचय
मंत्रिमंडल ने 2028-29 तक सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों में 5,000 स्नातकोत्तर और 5,023 स्नातक (MBBS) सीटों को स्वीकृति दी है।
इस परियोजना का 68.5% भाग (₹10,303.20 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जबकि शेष ₹4,731.30 करोड़ राज्यों द्वारा योगदान किया जाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ की हालिया घोषणा ने अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को प्रभावी रूप से सैन्यीकृत कर दिया है।
Senior advocate R. Venkataramani is re-appointed as the Attorney General of India for two years.
About Attorney General of India
The Attorney General of India (AGI) is the highest law officer and the chief legal advisor to the Government of India, appointed by the President under Article 76 of the Constitution.
Represents the Union Government in the Supreme Court and High Courts in all cases where the government is a party.
Appointed by the President and holds office during the pleasure of the President without a fixed tenure.
Must be qualified to be appointed a judge of the Supreme Court (i.e., a Supreme Court judge or an advocate for at least 10 years, or an eminent jurist as per the President’s opinion).
The Ministry of Home Affairs extended the Armed Forces (Special Powers) Act in parts of Manipur, Arunachal Pradesh, and Nagaland for another six months.
Criticisms
Alleged human rights violations including cases of extrajudicial killings, torture, and disappearances.
Considered against democratic ethos, limiting fundamental rights such as life and liberty (Article 21).
Limited success in addressing insurgency, often seen as fuelling resentment among local populations.
Recently, researchers from the Central University of Rajasthan (CUoR) have successfully grown wheat on desert land using an innovative ‘soilification technology’ powered by an indigenous bioformulation.
About Desertification
Desertification is defined as land degradation in arid, semi-arid, and dry sub-humid areas due to various factors including climatic variations and human activities.
According to the Space Applications Centre of ISRO, about 30% of India’s total geographical area suffers from degradation, with nearly 25% affected by desertification.
