वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जो संरक्षणवादी उपायों और व्यापारिक विकृतियों से चिह्नित है, एक समावेशी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाती है — ऐसी प्रणाली जो निजी पूंजीगत हितों के साथ-साथ सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देती है।
मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख वोटरों का ब्योरा दे आयोग : सुप्रीम कोर्ट
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