DBT बायोकेयर कार्यक्रम के लिए चयनित हुए लगभग पाँच माह बीत चुके हैं, लेकिन चुने गए 75 उम्मीदवारों में से किसी को भी वादा की गई धनराशि या वेतन प्राप्त नहीं हुआ है।
परिचय
DBT, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) के अंतर्गत आता है, 2011 से बायोकेयर कार्यक्रम चला रहा है।
यह मुख्य रूप से बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए है, जिनके लिए यह सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम बाह्य अनुसंधान अनुदान होगा।
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सर्वोच्च्य न्यायालय के निर्देश के बाद कई बार की देरी के पश्चात ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2023’ रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युओं में वृद्धि: भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2023 में वर्ष-दर-वर्ष 4.2% बढ़ीं, कुल 480,583 मामले दर्ज हुए।
इन दुर्घटनाओं में 172,890 लोगों की जान गई – अब तक की सबसे अधिक संख्या।
UNDP की रिपोर्ट “अधिकारों की सुरक्षा, भविष्य को सक्षम बनाना – FRA से नीति सीख और भविष्य की राहें” ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के लगभग 20 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
वन अधिकार अधिनियम के बारे में
वन अधिकार अधिनियम, 2006 (अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम) एक ऐतिहासिक कानून है जो वन क्षेत्रों और संसाधनों पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों (STs) एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs) के अधिकारों को मान्यता देता है तथा उन्हें सौंपता है।
इसके अंतर्गत जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि तथा उत्पादों तक पहुँच, प्रबंधन एवं उपयोग का अधिकार मिलता है, जिसमें बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान भी शामिल है।
15वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025) में दोनों देशों ने “आगामी दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण” को अपनाया, जिसमें आर्थिक, सुरक्षा, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई समझौते शामिल हैं।
शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष
आगामी दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण: आठ स्तंभों पर आधारित रूपरेखा: आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, नवाचार, रक्षा, पर्यावरण, बहुपक्षीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
सुरक्षा और रक्षा सहयोग: सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को अपनाया गया, जिससे रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिली।
NEET, JEE, CUET, UGC-NET जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में हालिया पेपर लीक, अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी ने भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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