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Monthly Archives: July 2025

Cabinet Approved Research Development and Innovation (RDI) Scheme

Context

  • The Union Cabinet has approved the Research Development and Innovation (RDI) Scheme with a corpus of Rs. One lakh Crore.

    • Need For the Scheme

  • The 2024-25 Economic Survey noted that even though India has increased the gross expenditure on research and development (GERD) from approximately ₹60,196 crore in 2011 to about ₹127,381 crore in 2021, it still is a mere 0.64% of the GDP. 
  • The survey noted that this remains “insufficient and remains low compared to many countries that have forged ahead in R&D”.

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    10 Years of the Digital India Journey

    Context

  • The Digital India program was launched by the Government on July 1, 2015, envisions transforming India into a knowledge-based economy and digitally empowered society.

    • Digital Economy

  • The digital economy is growing fast, contributing 11.74% to the national income in 2022–23 and expected to reach 13.42% by 2024–25. 
  • According to the State of India’s Digital Economy Report 2024, released by ICRIER, India now ranks third in the world for digitalisation of the economy. 
  • By 2030, India’s digital economy is projected to contribute nearly one-fifth of the country’s overall economy, outpacing the growth of traditional sectors.

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    Sovereign Debt is Rising in Developing World

    Context

  • The fourth International Conference on Financing for Development (FfD4) is being held in Spain which brings focus on the massive debt burden on developing countries.

    • Sovereign debt on Developing Countries

  • Since 2010, sovereign debt in developing countries has grown twice as fast in developed economies — with its share in global total increasing to 30% in 2023, from just 16% in 2010.
  • As per the World Bank 2024 Report, Developing countries spent a record $1.4 trillion to service their foreign debt as their interest costs climbed to a 20-year high in 2023.
  • Currently, more than half of developing countries allocate at least 8% of government revenues to interest payments, a figure that has doubled over the past decade. 
  • The rising pressure of interest payments is substantial across regions, particularly in Africa and Latin America and the Caribbean.

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    8 Years of Goods and Services Tax (GST)

    In Context

  • India has completed eight years since the implementation of the Goods and Services Tax (GST) on July 1, 2017, a significant reform aimed at creating a “One Nation, One Tax” regime.

    • Key Aspects of GST

  • Destination-Based Indirect Tax: GST is a destination-based tax, meaning the tax revenue accrues to the State where the goods or services are consumed, not where they are produced.
  • This is a key shift from the earlier origin-based taxation system.
  • Dual GST Model: India has adopted a dual GST model, meaning both the Centre and States/Union Territories (UTs) levy taxes on the supply of goods and services.
  • Input Tax Credit (ITC): GST enables seamless flow of input tax credit across the supply chain. Businesses can claim credit for taxes paid on inputs used to supply taxable goods/services, thereby avoiding cascading of taxes.

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    National Sports Policy (NSP) 2025

    In News

  • The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved the National Sports Policy (NSP) 2025.

    • Historical Linkages : Timeline

  • Sports in India have ancient roots, originating from survival skills like archery and wrestling that evolved into modern sports. 
  • After independence in 1947, sports received limited focus due to national priorities like poverty and education, although India hosted the first Asian Games in 1951 and formed the All-India Council of Sports in 1954.
  • Despite modest funding and policy inactivity for decades, India’s hockey team excelled internationally, and notable athletes emerged in athletics.
  • The 1982 Asian Games sparked change, leading to the creation of a dedicated Department of Sports and India’s first National Sports Policy (NSP) in 1984, which aimed to improve infrastructure, mass participation, and elite performance. 

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    संक्षिप्त समाचार 02-07-2025

    संदर्भ 

  • केरल सरकार मुन्‍नार को एक उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य (Responsible Tourism Destination) में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य इसे एक नेट-ज़ीरो पर्यटन केंद्र बनाना है जो इसके नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है।

    • मुन्‍नार 

  • यह केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित एक शांत पहाड़ी स्थल है, जो समुद्र तल से 1,600 मीटर की ऊँचाई पर तीन नदियों—मुथिरापुझा, नल्लथन्नी और कुंडला—के संगम पर स्थित है।
  • अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध, मुन्‍नार में लहराते हुए पहाड़, धुंध से ढकी घाटियाँ, हरे-भरे चाय बागान और झरने देखने को मिलते हैं। 

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    कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा

    संदर्भ 

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘कृषि भूमि में वृक्षों की कटाई के लिए मॉडल नियम’ जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियामक ढांचे को सरल बनाने और एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने में सहायता करना है।

    • एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? 

  • एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि और वानिकी को एक ही भूमि इकाई पर एक साथ करने की प्रणाली है। 
  • भारत में एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत आने वाले वृक्ष वे हैं जो कृषि उपयोग के लिए जंगलों की सफाई के बाद बचे रह गए हैं; ये छाया, मृदा की उर्वरता और अन्य लाभ प्रदान करते हैं।

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    वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के 50 वर्ष (CITES)

    संदर्भ 

  • वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के लागू होने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं।

    • परिचय 

  • उद्भव: CITES (वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) एक अग्रणी वैश्विक समझौता है, जिसकी परिकल्पना 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की एक बैठक में की गई थी। 
  • उद्देश्य और दायरा: CITES सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों की प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनकी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा न बने।

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    कैबिनेट ने अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी

    संदर्भ 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ की राशि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी है।

    • अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना मुख्य उद्देश्य:

  • आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
  • उच्च तकनीकी तत्परता स्तर (Technology Readiness Levels – TRLs) वाले परिवर्तनकारी परियोजनाओं को समर्थन देना।

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