The recent agreement between the United Kingdom (UK) and European Union (EU) may seem Eurocentric, but presents both opportunities and challenges for India that demand urgent attention.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (IITGN) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो इस क्षेत्र में मनुष्य की उपस्थिति को हड़प्पा सभ्यता के आगमन से कम से कम 5,000 वर्ष पहले तक की जानकारी प्रदान करते हैं।
अध्ययन के निष्कर्ष
कच्छ में प्रारंभिक मानव बसावट: अध्ययन के अनुसार, प्रारंभिक समुदाय मैंग्रोव-प्रधान भूभाग में रहते थे और शंख-जाति के जीवों (बाइवेल्व्स जैसे सीप और गैस्ट्रोपोड्स) पर निर्भर थे, जो प्राकृतिक रूप से ऐसे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
पत्थर के औजारों (काटने, खुरचने, चीरने के लिए) और औजार-निर्माण की मूल सामग्री की उपस्थिति यह संकेत देती है कि अर्ध-स्थायी या स्थायी समुदाय मौजूद थे।
भारत में परमाणु दायित्व ढाँचे में संशोधन करने पर चर्चा जारी है, जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट (CLNDA), 2010 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट (AEA), 1962 द्वारा विनियमित है।
परिचय
भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना आवश्यक है।
सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (CLNDA) आपूर्तिकर्ताओं को दायित्व सौंपता है, जिससे विदेशी निवेश प्रभावित होता है।
भारत ने पेरिस (2025) में आयोजित एक लघु-मंत्री स्तरीय WTO बैठक में चिंताओं को उठाया और सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया।
भारत का तीन-आयामी सुधार एजेंडा
गैर-शुल्क बाधाओं (NTBs) से निपटना: NTBs जैसे कि सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय, व्यापार के तकनीकी अवरोध (TBT) और मनमाने मानक विकासशील देशों से निर्यात को रोकने के लिए तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं। भारत सख्त निगरानी और पारदर्शिता चाहता है।
उदाहरण: भारतीय आम और बासमती चावल को प्रायः यूरोपीय संघ एवं अमेरिकी बाजारों में SPS संबंधित अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत और वियतनाम ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक के दौरान मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
परिचय
कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें शामिल हैं: राष्ट्रीय प्रसारकों (जैसे दूरदर्शन और वियतनाम टेलीविज़न) के बीच सामग्री का आदान-प्रदान।
हाल ही में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आर्थिक विकास के अवसरों का पता लगाने और भारत-मध्य एशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए ‘भारत मध्य एशिया वार्ता’ के चौथे संस्करण में एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की।
बैठक की मुख्य विशेषताएँ
वित्तीय सहयोग को मजबूत करना: विदेश मंत्री ने भारतीय वित्तीय संस्थानों में मध्य एशियाई बैंकों द्वारा विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने पर प्रकाश डाला, जिससे निर्बाध लेनदेन की सुविधा मिली।
इसमें सीमा पार भुगतान के लिए भारत के यू.पी.आई. के संभावित उपयोग, वित्तीय एकीकरण को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ (EU) के बीच समझौते को यूरोप-केंद्रित माना जा रहा है, लेकिन यह भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
India has won the Presidency of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS) for the 2025–2028 term.
The International Institute of Administrative Sciences (IIAS)
It is a global federation comprising 31 Member Countries, 20 National Sections, and 15 Academic Research Centres, collaborating on scientific research in public administration.
Key member countries include India, Japan, China, Germany, Italy, Korea, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, Mexico, Spain, Qatar, Morocco, and Indonesia, among others.
India has been a Member State of the IIAS since 1998, represented by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances.
It is not a formally affiliated body of the United Nations, it actively engages with the UN’s work in the field of public administration.
