केंद्रीय बजट 2024: मुख्य तथ्य और प्रमुख विशेषताएँ
1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2024 एक अंतरिम बजट होगा। इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने के कारण इस बजट का विशेष महत्त्व है।
फसल विविधीकरण: कार्य, लाभ, और मुद्दे
फसल विविधीकरण एक खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की प्रथा है।
भारत में विद्युत क्षेत्र: तथ्य, मुद्दे, सरकारी नीतियां और आगे की राह
ऊर्जा मंत्रालय ऐसी नीतियों और योजनाओं को लागू करने की कोशिश कर रहा है जिनके द्वारा सम्पूर्ण देश को एक राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़कर, वितरण नेटवर्क में सुधार करके, प्रत्येक घर तक विद्युत की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकें।
भारत में खाद्य सुरक्षा: चुनौतियाँ और अवसर
भारत में खाद्य सुरक्षा का अर्थ हैं, सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, सभी लोगों की भोजन तक पहुँच के साथ-साथ पूरे वर्ष खाने के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना: उद्देश्य, लाभ और मुद्दे
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना मार्च 2020 में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी थी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): गणना, लाभ, मुद्दे और आगे की राह
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।
बेरोज़गारी: प्रकार, कारण और परिणाम
यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां सक्रिय रूप से रोजगार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है।
क्रिप्टोकरेंसी: कार्य, लाभ और नुकसान
क्रिप्टोकरेंसी, जिसे क्रिप्टो के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो सरकार या बैंक जैसे
सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग: मुख्य बिंदु, निर्धारक एवं आलोचना
सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एक स्वतंत्र मूल्याँकन है जो किसी देश या संप्रभु इकाई की साख को निर्धारित करती है।
गिग इकोनॉमी : लाभ, चुनौतियाँ और चालित कारक
गिग इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जो लचीली कार्य व्यवस्था को संदर्भित करती है, जहाँ श्रम और संसाधनों का आदान-प्रदान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करता है।
