India's shipbuilding industry needs to develop indigenous marine engine manufacturing capabilities to avoid technological chokepoints and strengthen its maritime sector, which remains largely dependent on foreign suppliers.

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एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के अनुसार, ज़ूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले) प्रकोपों में वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से महामारी के पश्चात्।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

ज़ूनोटिक प्रकोपों की व्यापकता: रिपोर्ट किए गए 6,948 प्रकोपों में से 583 (~8%) ज़ूनोटिक थे।

उच्चतम मौसमी प्रसार: जून, जुलाई और अगस्त में ज़ूनोटिक प्रकोपों का चरम देखा गया।

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दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने दक्षिण दिल्ली के किलोकारी में 20-MW बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का उद्घाटन किया।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) बड़े पैमाने पर बैटरियों का समूह है, जो सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित करने और बाद में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 

यह आकार, डिज़ाइन और तकनीक में भिन्न होते हैं और हरित ऊर्जा को अधिक विश्वसनीय एवं लचीला बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अतिरिक्त ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में वापस भेज सकते हैं। BESS के तीन प्रमुख प्रकार हैं: पूर्व-पैकेज्ड बैटरी मॉड्यूल (सिर्फ बैटरियाँ)।

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भारत के संचार मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक भारत का इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार 1 अरब तक पहुँच जाएगा। IMC 2025 की थीम “परिवर्तन के लिए नवाचार” रखी गई है।

भारत के दूरसंचार और इंटरनेट क्षेत्र की वृद्धि

इंटरनेट प्रसार में वृद्धि: भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 2014 में 250 मिलियन से बढ़कर 974 मिलियन हो गई है, जो एक दशक में लगभग चार गुना बढ़ी है।

ब्रॉडबैंड ग्राहक: >2 Mbps की गति वाले ग्राहक 2014 में 66 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन हो गए।

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भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जैसा कि महालेखा नियंत्रक (CGA) द्वारा जारी अनंतिम आँकड़ों में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजकोषीय प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ

2024–25 में, भारत सरकार ने ₹15.77 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो GDP के 4.8% के बराबर था और संशोधित अनुमानों के अनुरूप था।

केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति ₹30.78 लाख करोड़ रही।

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हाल ही में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया तथा भारत को ‘भू-राजनीतिक दिग्गज’ और ‘अनिवार्य सुरक्षा कारक’ के रूप में रेखांकित किया।

भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के बारे में

भारत और न्यूजीलैंड ने 1952 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देश राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) के सदस्य हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों व शासन सिद्धांतों को साझा करते हैं। 

वे विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करते हैं। दोनों देश नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर बल देते हैं। 

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रूस सक्रिय रूप से रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय प्रारूप को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो लगभग पाँच वर्षों से निष्क्रिय रहा है।

RIC प्रारूप क्या है?

1990 के दशक के अंत में पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव द्वारा प्रारंभ किया गया, RIC प्रारूप को पश्चिमी वर्चस्व के रणनीतिक प्रतिकार के रूप में सोचा गया था। 

इसने 20 से अधिक मंत्री-स्तरीय बैठकों की सुविधा प्रदान की, जिससे विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा मिला। 2020 के गलवान घाटी घटना के पश्चात् भारत-चीन संबंधों में गंभीर तनाव के कारण इस प्रारूप की गति धीमी हो गई।

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नौ वर्षीय वेंकटेश की हाल ही में हुई मृत्यु, जिसे उसकी माँ के बकाया ऋण के लिए ‘बंधक’ के रूप में ले लिया गया था, भारत में बंधुआ मजदूरी की कठोर वास्तविकताओं और निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, भले ही यह कानूनी रूप से निषिद्ध हो।

बंधुआ मजदूरी क्या है?

बंधुआ मजदूरी, जिसे ऋण बंधन भी कहा जाता है, उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ कोई व्यक्ति ऋण, अग्रिम भुगतान, या विरासत में मिले सामाजिक दायित्वों के कारण जबरन कार्य करने के लिए मजबूर होता है, अक्सर बिना निश्चित सीमा या उचित वेतन के। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा का संरचनात्मक उल्लंघन भी है।

प्रसार: 2021 तक, भारत में अनुमानित रूप से 1.1 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे थे, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संख्या थी। 

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भारत के जहाज निर्माण उद्योग को स्वदेशी समुद्री इंजन निर्माण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ताकि तकनीकी बाधाओं से बचा जा सके और इसके समुद्री क्षेत्र को मजबूत किया जा सके, जो अभी भी विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर बहुत अधिक निर्भर है।

GDP growth at 6.5%, the slowest since pandemic