- Recently, the US decided to acquire about a 10% equity stake in Intel, using funds originally allocated under the CHIPS and Science Act of 2022.
- China vs. US rivalry embodies the clash between state-led and free-market approaches.
- India follows a hybrid approach: partial privatization, and strong state control in banking and infrastructure.
- Many traditionally free-market economies adopted state-capitalist measures (subsidies, bailouts, industrial policies), blurring the boundary between the two models, in the wake of COVID-19. Read More
Home / ( Page 159 )
Unleashing Power Sector of India: To Help India’s Economy
India’s power sector is grappling with technical and administrative hurdles, compounded by macroeconomic constraints that could shape the nation’s economic trajectory.
- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लैंडर्स पर एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई।
- यह एक संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है जो मुख्य रूप से घोड़ों, गधों या खच्चरों को प्रभावित करती है और बर्कहोल्डेरिया मैलेई नामक जीवाणु के कारण होती है।
- यह संक्रमित मांस के माध्यम से मांसाहारी जानवरों में फैलती है और मनुष्यों में भी फैल सकती है, जिससे नाक, फेफड़ों या सेप्टिक संक्रमण जैसे विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। Read More
संक्षिप्त समाचार 28-08-2025
संदर्भ
ग्लैंडर्स
- भारतीय सशस्त्र बल संयुक्तता, एकीकरण और थिएटराइजेशन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
- विशेष बल संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत: सेना के पैरा (SF), नौसेना के MARCOS और वायुसेना के गरुड़ को एकीकृत ढांचे में लाता है।
- एयरबोर्न और हेलिबोर्न संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत: पैरा-ड्रॉप और हेलि-लिफ्ट मिशनों में निर्बाध समन्वय का लक्ष्य। Read More
भारत द्वारा सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी
संदर्भ
जारी किए गए संयुक्त सैन्य सिद्धांत
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एआई शासन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए दो नए संस्थागत तंत्रों के निर्माण के निर्णय की सराहना की है।
- ये पैनल हैं: संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई और वैश्विक संवाद ऑन एआई गवर्नेंस।
- इन पैनलों का उद्देश्य एआई के लाभों और जोखिमों पर विचार करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। Read More
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एआई गवर्नेंस पर वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दो नई पहल शुरू
संदर्भ
परिचय
- भारत ने फरवरी 2025 तक 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया है, जो स्वच्छ गतिशीलता को तीव्रता से अपनाने को दर्शाता है।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2W) की बिक्री 11.49 लाख इकाइयों तक पहुंच गई, जो विगत वर्ष की 9.48 लाख इकाइयों की तुलना में 21% अधिक है।
- भारत सरकार ने वैश्विक EV30@30 पहल के साथ सामंजस्य बनाते हुए 2030 तक 30% EV प्रवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। Read More
हरित गतिशीलता के लिए भारत की विद्युत प्रगति
संदर्भ
परिचय
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय माल निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है।
- यह कदम जुलाई 2025 में घोषित 25% शुल्क और अगस्त 2025 में भारत के रूसी तेल और रक्षा आयात से जुड़ी अतिरिक्त 25% “दंडात्मक शुल्क” को मिलाकर लिया गया है।
- प्रभावित प्रमुख क्षेत्र: वस्त्र, परिधान, रत्न और आभूषण, झींगा, कालीन, चमड़ा और फर्नीचर — ये सभी श्रम-प्रधान और रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं। Read More
भारतीय निर्यात पर अमेरिका का 50% टैरिफ और इसके निहितार्थ
संदर्भ
परिचय
- हाल ही में, अमेरिका ने 2022 के CHIPS और विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से आवंटित धन का उपयोग करके इंटेल में लगभग 10% इक्विटी हिस्सेदारी प्राप्त करने का निर्णय लिया।
- मुक्त बाज़ार पूँजीवाद की विशेषता संसाधनों का निजी स्वामित्व, स्वैच्छिक विनिमय और सीमित राज्य विनियमन है।
- सरकार की भूमिका मुख्यतः अनुबंधों को लागू करने, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने तक ही सीमित है। Read More
मुक्त बाजार पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद मॉडल
संदर्भ
मुक्त बाजार पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद मॉडल
भारत के विद्युत क्षेत्र की उन्मुक्ति: भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए
भारत का विद्युत क्षेत्र तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहा है, जिसे व्यापक आर्थिक सीमाओं ने जटिल बना दिया है — ये कारक देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
दिन के मुख्य समाचार 28-08-2025
भारत और अमेरिका में बातचीत के दरवाजे खुले
Daily Current Affairs in Hindi
- संक्षिप्त समाचार 23-12-2025
- घातक अंतरिक्ष मलबे से अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा करना
- चुनावी ट्रस्ट
- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
- भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: नीति आयोग
Editorial Analysis in Hindi
- भारत को एक राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की आवश्यकता
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025
- भारत की जीडीपी मापन प्रणाली को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है?