In News

The Delhi High Court has ordered authorities to block access to so-called online shadow libraries Sci-Hub, Sci-Net and their mirror domains, in a copyright infringement case.

About

Sci-Hub (founded in 2011 by Alexandra Elbakyan (Kazakhstan)), despite being illegal, has been a crucial resource for many researchers lacking affordable access to scientific papers due to expensive journal subscriptions.

Against this backdrop, the government’s One Nation, One Subscription (ONOS) scheme is being positioned as a legitimate alternative to piracy-driven access.

Read More

Context

The Ministry of Tribal Affairs (MoTA) has written to the Registrar General and Census Commissioner, urging that particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) be separately enumerated in the upcoming census.

Why the Census Matters?

Better Resource Allocation: Helps the government to channel resources effectively for infrastructure, healthcare, and education.

Targeted Welfare Schemes: It will enable the design and delivery of focused development programmes.

Improved Planning: Provides data for long-term development strategies and policy decisions.

Support for Research and Governance: Offers reliable information for the judiciary, policymakers, and scholars to study trends in migration, urbanisation, employment, and fertility.

Read More

In an era of global economic uncertainty and rising protectionism, like the recent U.S. hike on Indian steel and chemical products, India’s tourism sector stands out as a resilient, inclusive, and tariff-proof engine of growth.

संदर्भ 

भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल (1875–2025), बिरसा मुंडा (1875–2025) की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2024) की जन्म शताब्दी के समारोहों की निगरानी के लिए तीन अलग-अलग उच्च स्तरीय समितियाँ गठित की हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल (1875–1950) के बारे में

वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था।

उनकी जयंती को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

Read More

संदर्भ 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम करने के लिए एक ‘राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA)’ की घोषणा की है।

परिचय

यह 2015 के पेरिस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है।

पेरिस समझौते के अंदर , अनुच्छेद 6 वह खाका प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत ऐसी उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था या बाज़ार का गठन किया जा सकता है।

Read More

संदर्भ 

भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता में 50% का आंकड़ा पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में आगामी चुनौती है ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) का तीव्र विस्तार, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, लागत घटाई जा सके और बिजली को सुलभ बनाए रखा जा सके।

ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) क्या हैं?

ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ तब ऊर्जा को संग्रहीत करती हैं जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है और उसे तब रिलीज़ करती हैं जब मांग चरम पर होती है। ये प्रणाली विद्युत ग्रिड को लचीलापन, विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान करती हैं, विशेष रूप से तब जब सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत अस्थिर होते हैं।

भंडारण तैनाती में अग्रणी राज्य: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

Read More

संदर्भ 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें चरण के अंतर्गत अप्रैल–जून 2025 में किए गए समग्र मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS: शिक्षा) से यह प्रकटीकरण हुआ है कि निजी स्कूलों में प्रति बच्चे व्यय सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएँ

सरकारी स्कूलों में प्रमुख नामांकन: कुल नामांकनों में से 55.9% सरकारी स्कूलों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक है, जहाँ दो-तिहाई (66.0%) छात्र नामांकित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 30.1% है।

प्रति छात्र औसत व्यय: वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्कूल शिक्षा पर परिवारों द्वारा किया गया औसत व्यय सरकारी स्कूलों में ₹2,863 था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह ₹25,002 था।

Read More

संदर्भ 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Sci-Hub, Sci-Net और उनके मिरर डोमेन जैसे तथाकथित ऑनलाइन शैडो लाइब्रेरीज़ तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।

परिचय

Sci-Hub (2011 में कज़ाखस्तान की अलेक्ज़ेंड्रा एल्बाक्यान द्वारा स्थापित), अवैध होने के बावजूद, उन शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है जिन्हें महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन के कारण वैज्ञानिक लेखों तक सुलभ पहुंच नहीं मिल पाती। 

इसी संदर्भ में, सरकार की “वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन” (ONOS) योजना को पायरेसी-आधारित पहुंच के वैध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 

Read More

संदर्भ 

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में विशेष रूप से  सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) की अलग से गणना की जाए।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) कौन हैं?

1973 में, धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) के लिए एक अलग श्रेणी बनाई।

1975 में, केंद्र सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को PTGs के रूप में चिन्हित किया। 

Read More

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते संरक्षणवाद के दौर में—जैसे हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील एवं रासायनिक उत्पादों पर शुल्क वृद्धि—भारत का पर्यटन क्षेत्र एक लचीला, समावेशी तथा शुल्क-मुक्त विकास इंजन के रूप में उभर कर सामने आया है।