संदर्भ 

नेपाल की जनरेशन Z द्वारा नेतृत्व किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे व्यापक हिंसा हुई, जिसमें सरकारी भवनों को जलाना और राजनेताओं पर हमले शामिल थे।

नेपाल में संकट के कारण 

जनरेशन Z की असंतुष्टि: भ्रष्टाचार, नेताओं की भव्य जीवनशैली, जवाबदेही की कमी और युवाओं में बेरोजगारी (20% से अधिक) के कारण व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। 

विशेष रूप से तब जब नेपाल की अर्थव्यवस्था में प्रेषण का बड़ा योगदान है, लेकिन देश में रोजगार की संभावनाएँ बेहद कमजोर हैं।  

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संदर्भ 

हाल ही में, केरल कैबिनेट ने तीव्र शहरीकरण से निपटने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) की स्थापना का निर्णय लिया, क्योंकि अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% से अधिक क्षेत्र शहरी हो जाएगा, जो देश के औसत से कहीं अधिक है।

केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) के बारे में  

यह भारत का प्रथम राज्य-स्तरीय शहरी आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी। 

इसका उद्देश्य 25 वर्षों की रूपरेखा के साथ शहरों को जलवायु-संवेदनशील, जन-केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पुनः परिकल्पित करना है। 

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संदर्भ 

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यह टिप्पणी की कि राज्यपालों को राज्य सरकारों के लिए “सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक” की भूमिका निभानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी 

राज्यपाल की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश ने बल दिया कि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होते हैं और शासन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। 

लोकतंत्र पर प्रभाव: विधेयकों पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होना निर्वाचित विधानसभाओं के जनादेश को कमजोर करता है और संघवाद के संतुलन को खराब करता है।  

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संदर्भ 

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 (NARI 2025) भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर शहरवार रैंकिंग प्रदान करता है।

NARI 2025 की प्रमुख विशेषताएँ 

सबसे सुरक्षित शहर: कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई।  

सबसे असुरक्षित शहर: पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची।  

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संदर्भ 

सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।

भारत के उपराष्ट्रपति 

भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 

अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। 

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भारत में तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास अब एक रणनीतिक अनिवार्यता बन चुका है, क्योंकि डिजिटल संप्रभुता तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ती जा रही है।

नेपाल में संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम आवास फूंका गया

C.P. Radhakrishnan elected Vice-President

Context

The Assam’s Bodoland Territorial Region (BTR) government recently launched a special drive to work towards GI tag registration of cultural artefacts belonging to all 26 communities of the region.

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Context

Undersea cable damage in the Red Sea has slowed internet access across several countries in Asia and the Middle East, including India.

What are Submarine Cables?

Definition: Submarine cables are fiber optic cables laid on the ocean floor, connecting two or more landing points across countries and continents.

India’s Role: India is a significant player in the global submarine cable network, with 17 international cables and 14 landing stations in cities like Mumbai and Chennai.

As of the end of 2022, the total lit capacity and activated capacity of these cables stood at 138.606 Tbps and 111.111 Tbps, respectively.

Significance: Submarine cables form the backbone of the global digital economy, carrying over 99% of international data exchange.

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