- Mass protests led by Nepal's Generation Z erupted prompting widespread violence, including the burning of government buildings and attacks on politicians.
- Gen Z Discontent: Frustration over corruption, the luxurious lifestyles of leaders, lack of accountability, and youth unemployment (above 20%) fueled mass discontent, especially as remittances form a major part of the economy but job prospects in Nepal remain bleak.
- Suppression of Dissent: The government banned 26 major social media platforms, citing regulatory reasons, but this was widely seen as an attempt at censorship. Social media is a main channel of expression for young Nepalis, and its removal triggered immediate nationwide demonstrations.
- Extreme State Response: Protesters faced excessive force—police fired live rounds, rubber bullets, and enforced harsh curfews, resulting in over 20 deaths and hundreds wounded. Read More
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- Recently, Kerala Cabinet decided to tackle the rapid urbanisation with the Kerala Urban Policy Commission (KUPC), in response to projections indicating that over 80% of Kerala will be urbanised by 2050, outpacing the country's average.
- It is India’s first State-level urban commission, was set up in December 2023, with a 25-year roadmap for reimagining cities as climate-aware, people-centred ecosystems. Read More
Kerala’s Urban Policy Commission(KUPC): Lessons for India
Context
About the Kerala Urban Policy Commission (KUPC)
- Chief Justice of India B.R. Gavai, observed that Governors must act as “true guides and philosophers” to State governments.
- Governor’s role: The CJI emphasized that Governors are part of the legislature and share responsibility for ensuring governance functions smoothly.
- Impact on democracy: Prolonged inaction on Bills undermines the mandate of elected legislatures and disturbs the balance of federalism. Read More
Governors Role as Guides and Philosophers to the States
Context
Supreme Court observation
- The National Annual Report & Index on Women’s Safety (NARI) 2025, released by the National Commission for Women (NCW), provides a city-wise ranking of women’s safety in India.
- Safest cities: Kohima, Visakhapatnam, Bhubaneswar, Aizawl, Gangtok, Itanagar, Mumbai.
- Least safe cities: Patna, Jaipur, Faridabad, Delhi, Kolkata, Srinagar, Ranchi.
- The national safety score was pegged at 65 per cent, serving as the benchmark for assessing city performance.
- In 2024, 7 per cent of women experienced harassment in public spaces, while the figure rose to 14 per cent among women under the age of 24, indicating greater vulnerability in younger demographics. Read More
National Annual Report & Index on Women’s Safety (NARI) 2025
Context
Key highlights from NARI 2025
- C.P. Radhakrishnan was elected as the 15th Vice-President of India.
- The Vice-President of India, established under Article 63 of the Constitution, holds the second-highest constitutional office after the President.
- As per Article 64, the Vice-President serves as the ex officio Chairman of the Rajya Sabha.
- Under Article 65, the Vice-President assumes the role of Acting President in case of a vacancy due to death, resignation, removal, or other reasons, and also discharges presidential functions during the President’s temporary inability.
- Under Article 65, the Vice-President assumes the role of Acting President in case of a vacancy due to death, resignation, removal, or other reasons, and also discharges presidential functions during the President’s temporary inability. Read More
C.P. Radhakrishnan Elected as the 15th Vice-President of India
In News
Vice-President of India
Long March Ahead to Technological Independence
India’s pursuit of technological independence has become a strategic imperative, as digital sovereignty increasingly aligns with national security.
- राजस्थान विधान सभा ने "राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025" पारित किया।
- 2025 तक, 11 राज्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किए हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। Read More
संक्षिप्त समाचार 10-09-2025
संदर्भ
पृष्ठभूमि
- भारत का शहरी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, जहाँ शहर नए रोजगार उत्पन्न करने और अरबों लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं।
- भारत अभूतपूर्व शहरी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- 2030 तक शहरों से 70% से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है, और 2050 तक लगभग एक अरब लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करेंगे। Read More
भारत को जलवायु-अनुकूल शहर बनाने की आवश्यकता
संदर्भ
जलवायु-लचीले शहरी भविष्य की आवश्यकता
- रूस ने एंटरोमिक्स नामक एक नया टीका प्रस्तुत किया है, जो कैंसर उपचार के लिए प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता दिखाने की रिपोर्ट में सामने आया है।
- रूसी संघीय चिकित्सा और जैविक एजेंसी (FMBA) के अनुसार, रूसी एंटरोमिक्स कैंसर टीका अब नैदानिक उपयोग के लिए तैयार है।
- यह ऑनकोलिटिक टीका स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजी केंद्र (NMRRC) द्वारा रूसी विज्ञान अकादमी के एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। Read More
एंटरोमिक्स – mRNA कैंसर वैक्सीन
संदर्भ
टीके के बारे में
- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 2022 में 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिसका लक्ष्य वैश्विक बाजार का 8% हिस्सा प्राप्त करना है।
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2-3% योगदान देती है, जो 2030 तक बढ़कर 8% और 2047 तक 15% तक पहुँचने की संभावना है।
- 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ, भारत अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में विश्व में पाँचवें स्थान पर है। Read More
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना
संदर्भ
अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी
Editorial Analysis in Hindi
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025
- भारत की जीडीपी मापन प्रणाली को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है?
- दिल्ली का वायु प्रदूषण संकट: एक बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता
