Editorial Analysis in Hindi

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के महान उद्देश्यों के बावजूद, यह गंभीर रिसाव और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और लाखों भारतीयों की खाद्य सुरक्षा कमजोर हो रही है।

जैसे-जैसे विश्व कम कार्बन ऊर्जा परिदृश्य की ओर बढ़ रहा है, भारत का छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पर ध्यान परमाणु ऊर्जा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का संकेत देता है, जो सतत ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके व्यापक दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से संरेखित है।

तीव्रता से गर्म होते विश्व में, प्रभावी शीतलन समाधानों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा दक्षता की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तथा शीतलन समाधानों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

हाल के भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने सिंधु जल संधि (IWT) में संशोधन और दोनों देशों के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए IWT पर पुनः बातचीत करने में शामिल जटिलताओं तथा चुनौतियों का पता लगाने की मांग को बढ़ावा दिया है।

डोनाल्ड ट्रम्प के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ‘ट्रम्प 2.0’ के रूप में दूसरा कार्यकाल प्राप्त करने के साथ, अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों की गतिशीलता उनकी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए तैयार है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

रूस के कज़ान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत और ईरान ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें उनकी साझेदारी की अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जो ऐतिहासिक रूप से समृद्ध रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें ठहराव आ गया है।

हाल ही में, भारत ने अन्य IPEF देशों के साथ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते एवं IPEF पर व्यापक समझौते के लागू होने का स्वागत किया, तथा आर्थिक सहयोग को अधिक गंभीर करने और चल रहे सहयोग के माध्यम से ठोस लाभ प्रदान करने के महत्वपूर्ण अवसरों पर बल दिया।

भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (SFDRR) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो 2015 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक समझौता है।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 1970 से 2020 तक पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव जनसँख्या के औसत आकार में 73% की भारी कमी आई है।

न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, जिससे निष्पक्षता और समानता की अपेक्षा की जाती है, वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण अंतर को प्रकट करता है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद, महिलाओं को न्यायपालिका में प्रवेश करने और आगे बढ़ने में पर्याप्त बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।