राज्यों के बीच बढ़ती असमानता और विषमता को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि 16वां वित्त आयोग अंतर-राज्यीय विषमताओं के समान ही अंतर-राज्यीय विषमताओं को भी उतना ही महत्व दे।
एशियाई विकास बैंक संस्थान (ADBI) के अनुसार, भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, जिसमें कारीगर, बुनकर और व्यापारी सम्मिलित हैं, अपनी क्षमता के बावजूद अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रही है।
हाल ही में दो युवा महिला कर्मचारियों की दुखद मृत्यु कार्यस्थल पर तनाव और विषाक्तता को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करती है। ये घटनाएँ एक ऐसा वातावरण बनाने की तत्काल आवश्यकता को प्रकट करती हैं जो कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देता है।
हाल ही में, ‘समूह चार’ देशों - भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान - के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान स्थिति का आकलन करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए सम्मलेन किया।
संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर के अनुसार 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है, तथा परमाणु संघर्ष के खतरे से मुक्त एक सुरक्षित विश्व का समर्थन करता है।
भारत में असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र मूल्य-सृजन और रोजगार-सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशी नीतियों को आकार देने के लिए इसकी गतिशीलता को समझना आवश्यक है।
भारत में औद्योगिक आपदाओं की पुनरावृत्ति निरीक्षण प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में जहां दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की हानि, चोटें और संपत्ति की क्षति हुई है।
जुलाई और अगस्त 2024 में भारत के व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जिसका कारण निर्यात में गिरावट तथा आयात में वृद्धि है। यह असंतुलन, हालांकि चिंताजनक है, लेकिन यह घरेलू एवं वैश्विक दोनों आर्थिक कारकों का प्रतिबिंब है।
भारत में, उर्वरक सब्सिडी किसानों के लिए किफायती इनपुट सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर यूरिया, DAP(डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और MOP(म्यूरिएट ऑफ पोटाश) जैसे आवश्यक उर्वरकों के लिए। हालांकि, राजनीतिक रूप से संवेदनशील उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने में शामिल जटिलताओं के साथ, सरकार गैर-सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए बाजार का विस्तार करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।
