Editorial Analysis in Hindi

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कुल 34 न्यायाधीशों की पूर्ण संरचना में केवल एक महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिससे समावेशिता, समानता और न्याय वितरण की व्यापक प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं।

विगत एक दशक में भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में तीव्र वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः सरकारी योजनाओं के कारण संभव हुई है और इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि केवल बीमा योजनाएँ सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे का विकल्प नहीं हो सकतीं।

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, जिसकी 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस छिपी हुई क्षमता का दोहन करने तथा इसे ठोस समृद्धि में बदलने की आवश्यकता है।

NEET, JEE, CUET, UGC-NET जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में हालिया पेपर लीक, अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी ने भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत के युवाओं को प्रायः राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है, लेकिन यह तथाकथित ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ यदि आवश्यक कौशल के बिना रह गया तो यह एक भार बन सकता है और यदि प्रणालीगत समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो यह संकट में परिवर्तित हो सकता है।

भारत का विद्युत क्षेत्र तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहा है, जिसे व्यापक आर्थिक सीमाओं ने जटिल बना दिया है — ये कारक देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते संरक्षणवाद के दौर में—जैसे हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील एवं रासायनिक उत्पादों पर शुल्क वृद्धि—भारत का पर्यटन क्षेत्र एक लचीला, समावेशी तथा शुल्क-मुक्त विकास इंजन के रूप में उभर कर सामने आया है।

हाल ही में भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक चिंताओं वाले कुछ गेमिंग प्रारूपों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है।

भारत में लगभग 6.3 करोड़ दिव्यांगजन हैं (NFHS-5), फिर भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा में उनकी भागीदारी अत्यंत सीमित है। 

हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने देश से अपनी निर्भरता छोड़ने और तकनीकी संप्रभुता को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे डीप-टेक नवाचारों में नेतृत्व किया जा सके।