Editorial Analysis in Hindi

बाकू में आयोजित 29वें सम्मेलन (COP-29) में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, परिणामों को संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जलवायु वित्त के संबंध में।

हाल ही में, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना को षड्यंत्र, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया।

हाल ही में, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के साथ मिलकर 'अपशिष्ट से मूल्य: अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के माध्यम से भारत के शहरी जल संकट का प्रबंधन' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल की क्षमता को रेखांकित किया गया है। सिंचाई, उद्योग और शहरी हरियाली के लिए एक संसाधन के रूप में।

अब यह देखा गया है कि भारत में जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उन्हें नवीन दवाओं के रूप में सस्ती और प्रभावी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानवता के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड को नियंत्रित करने वाली प्रस्तावित संधि (CAH संधि) के पाठ को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।

26 दिसंबर, 2024 को 2004 के हिंद महासागर में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी की 20वीं वर्षगांठ थी, जो सुमात्रा के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न हुआ था, जिसने सुनामी विज्ञान एवं आपदा तैयारी के क्षेत्र को व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया।

भारत की शासन संबंधी चुनौतियों के लिए नौकरशाही, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के आधुनिकीकरण के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है, जो लंबे समय से देश की प्रशासनिक मशीनरी का आधार रही है।

हाल ही में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹85 के स्तर को पार कर गया, जो डॉलर के मुकाबले क्षीण होने की दीर्घकालिक प्रवृति को दर्शाता है। एक दशक पहले यह दर ₹61 थी, और इस वर्ष के प्रारंभ में यह ₹83 थी।

भारत-रूस संबंध दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आधारशिला रहे हैं एवं आगामी वर्षों में इसका प्रभाव और अधिक महत्त्वपूर्ण होने वाला है। 

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नगर निगमों के वित्त पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जो तीव्रता से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती माँग पर बल देती है।