भारत के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को लंबे समय से इसके खंडित दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है, विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने में। यह एक व्यापक और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधायी प्रक्रियाओं में राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। यह सहकारी संघवाद और जवाबदेही के सिद्धांतों पर बल देता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल संवैधानिक ढाँचे के भीतर कार्य करें।
कॉमन कॉज और लोकनीति कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट में पुलिस हिंसा की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें हिरासत में यातना को बनाए रखने वाले प्रणालीगत मुद्दों का प्रकटीकरण किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) पर, भारत एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जिसमें यह माना जाता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता अविभाज्य हैं, तथा स्वच्छता एवं जल उपलब्धता में राष्ट्रव्यापी क्रांति एक स्वस्थ भविष्य को आकार दे रही है।
जैसे-जैसे भारत की आर्थिक संरचना विकसित हो रही है, उभरती चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) ढाँचे की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है।
चूँकि उपग्रह इंटरनेट वैश्विक कनेक्टिविटी का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है, और उपग्रह-आधारित संचार पर प्रभुत्वशाली होने की प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी उन्नति के बारे में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रभाव और डिजिटल संप्रभुता के बारे में भी है।
AI-आधारित शोषण से प्रेरित डिजिटल बाल दुर्व्यवहार एक उभरता हुआ खतरा है, और बच्चों को इन खतरों से बचाने के लिए तत्काल नियामक, तकनीकी और सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
चूँकि भारत बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के 6वें शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, इसलिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और साझा चुनौतियों का समाधान करने में इसकी भूमिका जाँच के दायरे में है।
