Editorial Analysis in Hindi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया की हालिया यात्रा भारत-अफ्रीका संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो वैश्विक दक्षिण में अपनी भूमिका को मजबूत करने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है।

हाल ही में बाकू, अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) महत्वपूर्ण किन्तु विवादास्पद परिणामों के साथ संपन्न हुआ, विशेष रूप से जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के संबंध में।

ऐसे युग में जहां तकनीकी प्रगति राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, अनुसंधान और विकास (R&D) की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार वैश्विक मानवाधिकार चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहे हैं, विशेष रूप से 2007 में भारत द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के अनुसमर्थन के बाद।

हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IndiaAI मिशन के तहत एक AI सुरक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए चर्चा शुरू की है, जिसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक AI सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, भारत की अद्वितीय शक्तियों का लाभ उठाना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था ने इसके बंदरगाहों को वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बना दिया है।

भारत का ऋण-से-GDP अनुपात एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है, जो वैश्विक और उभरते बाजार दोनों के औसत से अधिक हो गया है। आर्थिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

भारत का शहरी बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है, जो देश में तेजी से शहरीकरण जारी रहने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भारतीय न्यायपालिका वर्षों से लंबित मामलों के भारी भार का सामना कर रही है, जिससे न्याय में देरी हो रही है और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो रहा है। समय आ गया है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए बाहरी सहायता लेने सहित नवीन समाधानों पर विचार किया जाए।

विशेषज्ञ और नीति निर्माता बढ़ते प्रदूषण स्तर के साथ-साथ तेजी से आर्थिक विकास के बीच व्यापक  एवं एकजुट पर्यावरण प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत में एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य नियामक एजेंसी (EHRA) की स्थापना का समर्थन कर रहे हैं।