Editorial Analysis in Hindi

2016 में प्रारंभ की गई दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को भारत की दिवाला प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य समय पर समाधान एवं परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करना था।

भारत का रक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण प्रयासों, आत्मनिर्भरता पहलों और रणनीतिक वैश्विक साझेदारी से प्रेरित होकर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन विकासों का उद्देश्य सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

चीन की आक्रामक विस्तारवादी रणनीतियों ने वैश्विक स्तर पर, विशेषकर भारत जैसे पड़ोसी देशों के मध्य चिंता बढ़ा दी है। भारत और चीन के बीच सीमा पर हाल ही में हुए घटनाक्रम बीजिंग की आक्रामक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करते हैं, जो महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

भारत विश्व के सबसे गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के रूप में उभरा है, जो नवाचार, उद्यमिता एवं तकनीकी उन्नति का वैश्विक केंद्र बन रहा है।

चूँकि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना अपने लक्ष्य वर्ष 2026 के निकट पहुँच रही है, इसलिए चुनौतियों का समाधान करने और किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में इसके प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए पुनर्संयोजन आवश्यक है।

भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता एवं स्वतंत्र विदेश नीति ने देश को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित किया है। हालाँकि, इस स्थिति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) में वर्तमान कमियों एवं अक्षमताओं को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है।

सुदृढ़ डेटा संरक्षण की दिशा में भारत की यात्रा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, विशेष रूप से ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम, 2025 की शुरूआत के साथ।

हाल ही में दुबई में भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक भारत और तालिबान के मध्य वार्ता के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है।

भारत का कृषि क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो सकल घरेलू उत्पाद(GDP), रोजगार एवं आजीविका में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि, अकुशलताएँ, मूल्य में उतार-चढ़ाव और नीतिगत असंगतियाँ इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं।

भारत में नदी जोड़ो की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना है, को देश की जल समस्या के समाधान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।